सरकारलाई सर्वोच्चको तेस्रो प्रहार: सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काममा रोक

 

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आयोगलाई कामकारबाही अघि नबढाउन आदेश दिएको हो। आयोगविरुद्ध सर्वोच्चबाट जारी भएको यो तेस्रो अन्तरिम आदेश हो।

यसअघि सर्वोच्चले गत शुक्रबार आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर उक्त आदेशको व्याख्या स्पष्ट नभएको भन्दै आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकबाहेक अन्य सार्वजनिक पदाधिकारी तथा अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ जारी रहने सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

आयोगको सोही सूचनालाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता उपाध्यायले सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर गरेका थिए। निवेदनमा यसअघिको अन्तरिम आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आयोगले त्यसपछि जारी गरेको सूचना बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले आयोगको कामकारबाही रोक्ने गरी स्पष्ट अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारी दिए।

‘गत शुक्रबार जारी आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने र त्यसविपरीत आयोगले जारी गरेको सूचना बदर गर्नुपर्ने मागसहित रिट दायर गरिएको थियो,’ बडालले भने, ‘सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारी आएको छ। आदेशले आयोगलाई कामकारबाही अघि नबढाउन रोकेको छ।’

यद्यपि आदेशको लिखित प्रति सार्वजनिक भइसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारी प्राप्त भए पनि आदेशको पूर्ण प्रति प्राप्त भएपछि मात्रै विस्तृत विषय स्पष्ट हुने बताए।

बुधबार नै सर्वोच्चले पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्न माग गर्दै दायर भएको अर्को रिटमा पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न खोजिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

उक्त निवेदनमा पनि न्यायाधीश निरौलाकै इजलासले पूर्वन्यायाधीशसँग सम्पत्ति विवरण नमाग्न तथा उनीहरूमाथिको छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो।

लगातार जारी भएका अन्तरिम आदेशपछि सार्वजनिक पदाधिकारी तथा अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने आयोगको समग्र कामकारबाही तत्कालका लागि अन्योलमा परेको छ। आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि आयोगमाथि लगाइएको रोकको दायरा र कानुनी आधार थप स्पष्ट हुनेछ।