काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता सहकार्य संकटमा परेसँगै सातवटै प्रदेश सरकारमा नयाँ राजनीतिक समीकरणको गृहकार्य सुरु भएको छ। कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य तोडेपछि दुवै दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को समर्थन जुटाउने प्रयासमा लागेका छन्।
प्रदेशसभाको अंकगणितअनुसार नेकपाले कांग्रेस वा एमालेलाई साथ दिए अधिकांश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामपछि नेकपाले सबै दलसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
नेकपाभित्र एमाले, कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलसमेतलाई समेटेर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने मत देखिएको छ। यद्यपि, सम्बन्धित प्रदेशको राजनीतिक अवस्था र संसदीय अंकगणितअनुसार प्रदेश तहबाटै निर्णय हुन सक्ने नेकपा नेताहरूले बताएका छन्।
कांग्रेसले भने तीनवटै ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। नेकपासँग सहमति जुट्न नसके प्रतिपक्षमा बस्नसमेत कांग्रेस तयार रहेको एक पदाधिकारीले बताए।
उनले भने, ‘सबै दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा हुँदैन। नेकपाका संयोजक प्रचण्डसँग छलफल भएपछि सभापतिले यो कदम चाल्नुभएको हाम्रो बुझाइ छ। अब सहमति नहुने परिस्थिति बने हामी सरकारबाहिर बसेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ।’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससँग विवाद बढेपछि नेकपा नेतृत्वसँग पनि संवाद अघि बढाएको बताइएको छ। नेकपा र एमालेबीच सहकार्यको चर्चा चलिरहेका बेला एमालेले दुवैतर्फ वार्ता थालेपछि कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको हो।
कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवादले एमालेसँगको सहकार्य पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताएका छन्।
यता, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक गतिविधिले जनतामा गलत सन्देश गइरहेको भन्दै दलहरूबीच तत्काल संवाद आवश्यक रहेको बताएका छन्।
‘जनतालाई केन्द्रमा राखेर लोकतन्त्र र जनहितअनुसार काम गर्न सकेनौँ भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा निर्माण भएको नयाँ परिस्थिति दुःखद छ।’
एमाले, कांग्रेस, नेकपालगायत दलका शीर्ष नेतृत्वले तत्काल छलफल गरी स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘अहिले गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। यसको सुरुवात सुदूरपश्चिमको बजेट विवादबाट भएको देखिन्छ,’ महरले भने, ‘समस्याको समाधान सबै दल मिलेर खोज्नुपर्छ।’

