काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, सञ्चालक समितिको संरचना तथा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको व्यवस्थाबारे सांसद र सरोकारवालाबीच फरक–फरक धारणा व्यक्त भएका छन् ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई नराख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरूले बोर्डमा अर्थ सचिवको उपस्थिति रहँदा मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुन सक्ने बताएका छन् ।
रास्वपाकी सांसद लिमा अधिकारीले राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताईन् । उनले सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव नराख्नुपर्ने, कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने तथा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति राष्ट्र बैंकभित्र मात्र सीमित नराखी बाहिरबाट पनि गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइन् ।
उनले मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्ने धारणा राखिन् ।

