(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा प्रदर्शनरत विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीसम्बन्धी विषय तत्काल सुनुवाइमा राख्न अस्वीकार गरेको छ।
नीट–यूजी परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षा प्रणालीमा देखिएका अनियमितताको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको दाबी गर्दै एक वकिलले बुधबार प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त नेतृत्वको इजलाससमक्ष विषय उठाएका थिए। वकिलले अदालतलाई स्वतः संज्ञान लिएर तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे पनि इजलासले त्यसलाई स्वीकार गरेन।
सुनुवाइका क्रममा वकिलले जन्तर–मन्तरमा प्रदर्शन जारी रहेको र प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि कडा कारबाही गरिरहेको बताए। उनले प्रहरी कारबाही देखाउने भिडियो प्रमाणसमेत रहेको दाबी गरेका थिए।
त्यस क्रममा प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले अदालत र वकिल दुवैको समय बर्बाद नगर्न आग्रह गरे। वकिलले पुनः भिडियो देखाउने प्रयास गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले भिडियो हेर्ने समय नभएको र त्यसमा अदालतको रुचि नरहेको बताएका थिए।
प्रदर्शनकारीहरूले नीट–यूजी परीक्षा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, पटक–पटक हुने प्रश्नपत्र चुहावट रोक्नुपर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सीमा सुधार वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने तथा केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
युवा नेतृत्वको ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को अगुवाइमा जन्तर–मन्तरमा जारी प्रदर्शनका क्रममा सोमबार, जुलाई २० मा प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवनतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गरेका थिए। त्यस क्रममा प्रहरीले अवरोध गर्दै लाठी र अश्रुग्यास प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ। प्रदर्शनपछि प्रहरीको भूमिकालाई लिएर भारतमा राजनीतिक तथा सार्वजनिक आलोचना बढेको छ।
मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि अनावश्यक तथा अत्यधिक बल प्रयोग भएको आरोपको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। संस्थाले शान्तिपूर्ण भेला र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न भारतीय अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको छ।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतको बुधबारको प्रतिक्रियाले प्रहरी कारबाहीसम्बन्धी कानुनी विवादको अन्तिम टुंगो लगाएको भने होइन। अदालतले तत्काल सुनुवाइका लागि गरिएको मौखिक आग्रह मात्र स्वीकार नगरेको हो।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
