(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । कर्णाली प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तनको प्रक्रिया थप निर्णायक चरणमा पुगेको छ। नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो।
बुधबार बसेको कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बैठकले नेकपासँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो।
मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध दर्ता भएको प्रस्तावमाथि बिहीबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची छ। प्रस्ताव पारित भए मुख्यमन्त्री कँडेल पदबाट हट्नेछन् र प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको बाटो खुल्नेछ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, नेकपाका १४, एमालेका १० तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।
हालको समीकरण हेर्दा अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न कांग्रेस र नेकपाको संयुक्त मत निर्णायक देखिएको छ। दुवै दलका सांसद एकै ठाउँमा उभिए प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना बलियो बनेको छ।
मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी कांग्रेसका चार मन्त्रीले ३१ साउनमा राजीनामा दिएपछि सत्ता साझेदारीमा तनाव देखिएको थियो। त्यसपछि कांग्रेसका पाँच र नेकपाका ११ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो।
कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेसँगै कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक अभ्यास सुरु भएको छ। अब प्रदेशसभा बैठकमा हुने मतदानले मुख्यमन्त्री कँडेलको राजनीतिक भविष्य र प्रदेशको आगामी सत्ता संरचना निर्धारण गर्नेछ।
.png)
.jpg)
.jpg)
