बालेनको निशानामा परेपछि स्वर्णिमको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’, दैनिकी नै गरे फेरबदल

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’सँग सम्बन्ध चिसिएको र मन्त्रीबाटै हटाउनेसम्मको चर्चा चलिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो भेटघाटको शैलीमा कडाइ गरेका छन्।

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले अब साताको तीन दिन, त्यो पनि अपराह्न ४ देखि ६ बजेसम्म मात्र भेटघाट हुने औपचारिक सूचना जारी गरेको छ। भेट्न चाहने सरोकारवाला, विशिष्ट व्यक्ति तथा सर्वसाधारणले क्यूआर कोडमार्फत विषय खुलाएर अग्रिम समय लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सचिवालयका अनुसार अर्थमन्त्रीसँग मंगलबार, बुधबार र बिहीबार मात्रै भेट्न पाइनेछ। नयाँ व्यवस्थाले उनको साप्ताहिक भेटघाटलाई कुल ६ घण्टामा सीमित गरेको छ।

सामान्य अवस्थामा यसलाई अर्थमन्त्रीको समय व्यवस्थापन र मन्त्रालयको कामलाई प्राथमिकता दिने प्रशासनिक प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री शाहले उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको चर्चा चलिरहेकै बेला सार्वजनिक भएको तालिकाले राजनीतिक अर्थ बोकेको छ।

प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिपछि अर्थमन्त्रीले आफ्नो दैनिकी सुधार्दै अनावश्यक भेटघाट कटौती गरेको अर्थमा पनि यसलाई हेरिएको छ।

बालेनको मुख्य असन्तुष्टि नै भेटघाट ?

प्रधानमन्त्री शाहले आफू निकट व्यक्तिहरूसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयको नतिजामुखी कामभन्दा भेटघाटमा बढी समय बिताएको गुनासो गर्ने गरेको स्रोतहरूको दाबी छ।

उनले अर्थमन्त्रीका केही भेटघाटलाई अनावश्यक मात्र नभई विवादास्पद तथा शंकास्पदसमेत ठानेको बताइन्छ। यही विषयलाई अर्थमन्त्रीको सम्भावित बहिर्गमनका आधारमध्ये एकका रूपमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने गरेको चर्चा यसअघि नै बाहिरिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले कुन भेटघाटलाई विवादास्पद वा शंकास्पद मानेका हुन् भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छैन। ती भेटघाटसँग सम्बन्धित कुनै अनियमितता वा अनुचित स्वार्थसमेत औपचारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बनाएको धारणाले अर्थमन्त्रीमाथि राजनीतिक तथा कार्यसम्पादनको दबाब बढाएको देखिन्छ।

अर्थमन्त्रीको नयाँ तालिका यही आलोचनाको प्रतिउत्तरजस्तो देखिएको छ। अब भेट्नुअघि विषय खुलाउनुपर्ने भएकाले सचिवालयले आवश्यकताका आधारमा आगन्तुक छनोट गर्न सक्नेछ। यसले अनियन्त्रित भेटघाट घटाउनुका साथै अर्थमन्त्रीसँग कसले, किन र कहिले भेट्यो भन्ने अभिलेख राख्नसमेत सहज बनाउनेछ।

बहिर्गमन रोक्ने रणनीति ?

प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिबारे जानकारी पाएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याएको हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयनिकट स्रोतहरूको बुझाइ छ। भेटघाटलाई सीमित गर्ने पछिल्लो निर्णयलाई मन्त्री पद जोगाउने र प्रधानमन्त्रीसमक्ष परिणाम देखाउने प्रयाससँग समेत जोडेर हेरिएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले स्वास्थ्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्य परिवर्तन गर्न खोज्दा अर्थमन्त्रीको नामसमेत छलफलमा आएको बताइएको थियो।

यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि अन्त्य भइसकेको भने होइन। तत्काल मन्त्री परिवर्तन गर्न नसके पनि प्रधानमन्त्रीले वाग्लेको काम, सार्वजनिक प्रस्तुति, मन्त्रालयको उपलब्धि र भेटघाटमाथि निकट निगरानी राखिरहेको स्रोतहरूको दाबी छ।

यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले भेटघाट सीमित गर्नु प्रधानमन्त्रीबाट आएको दबाबलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको संकेत हुन सक्छ।

अब भेट होइन, नतिजाको परीक्षा

अर्थमन्त्री वाग्लेमाथिको दबाब भेटघाट व्यवस्थापनमा मात्रै सीमित छैन। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउने, राजस्व परिचालन सुधार्ने, पूँजीगत खर्च बढाउने र सेयर बजारका समस्या सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि उनीमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाह तीव्र गतिमा देखिने परिणाम खोज्ने स्वभावका मानिन्छन्। अर्थमन्त्री वाग्ले भने नीतिगत सुधार, संस्थागत पुनर्संरचना र दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको भाषामा बढी केन्द्रित देखिन्छन्। यही कार्यशैलीगत अन्तर दुई जनाबीच बढेको दूरीको एउटा कारण हुन सक्ने विश्लेषण छ।

प्रधानमन्त्रीले तत्काल देखिने परिणाम खोज्ने तर अर्थमन्त्रीले संरचनागत सुधारका लागि समय चाहिने तर्क गर्ने अवस्था रहेमा भेटघाट घटाउँदैमा मात्रै दुई नेताबीचको अविश्वास हट्ने सम्भावना कम हुन्छ।

अर्थमन्त्रीले अब सीमित भेटघाटबाट बचाएको समयलाई मन्त्रालयको काम र मापन गर्न सकिने उपलब्धिमा बदल्नुपर्नेछ। अन्यथा नयाँ तालिका कार्यशैली परिवर्तनभन्दा सम्भावित बहिर्गमनको चर्चा मत्थर पार्ने ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’मा सीमित हुन सक्छ।

क्यूआर कोडले पारदर्शिता पनि खोज्ने

नयाँ व्यवस्थाको सकारात्मक पक्ष भनेको अर्थमन्त्रीसँग हुने भेटघाटलाई व्यवस्थित र अभिलेखबद्ध बनाउनु हो। अर्थ मन्त्रालय राज्यको राजस्व, कर, बजेट, वित्तीय क्षेत्र र ठूला आर्थिक निर्णयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील निकाय हो।

व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, लगानीकर्ता, ठेकेदार र विभिन्न स्वार्थ समूहका व्यक्तिले अर्थमन्त्रीसँग भेट्ने भएकाले ती भेटघाटको उद्देश्य तथा विवरण पारदर्शी हुनु आवश्यक हुन्छ।

क्यूआर कोडमार्फत अग्रिम विषय माग्ने व्यवस्थाले कसले कुन प्रयोजनका लागि भेट्यो भन्ने विवरण राख्न मद्दत गर्न सक्छ। तर यो व्यवस्था समय लिने औपचारिक प्रक्रिया मात्रै बन्ने हो वा भेटघाटमा पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रसमेत बन्ने हो भन्ने स्पष्ट छैन।

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भेटघाटको अभिलेख, सहभागीको परिचय तथा छलफलको प्रकृतिबारे कस्तो पारदर्शिता अपनाउँछ भन्ने विषयले नयाँ व्यवस्थाको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ।

सम्बन्ध सुधारको अन्तिम अवसर ?

वाग्लेको नयाँ दैनिकीलाई प्रधानमन्त्रीसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ। तर पदमाथिको संकट टार्न भेटघाटको संख्या घटाउनु मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीको वास्तविक असन्तुष्टि कार्यसम्पादन, विश्वास र अर्थ मन्त्रालयबाट अपेक्षित परिणामसँग जोडिएको हो भने अर्थमन्त्रीले अब कामबाटै जवाफ दिनुपर्नेछ। आगामी दिनमा राजस्व, खर्च, लगानी वातावरण, पूँजीबजार तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णयमा देखिने नतिजाले उनको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ।

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सानो तालिका यसकारण सामान्य प्रशासनिक सूचना मात्र रहेन। यो प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि गरिएको कार्यशैली सुधार, पद जोगाउने रणनीति वा दुवैको मिश्रण हुन सक्छ।

हाललाई वाग्लेले अनावश्यक भेटघाटमा ‘ब्रेक’ लगाएका छन्। अब प्रश्न छ-बचाएको समयले अर्थतन्त्रमा परिणाम दिन्छ कि सम्भावित बहिर्गमनको घडी केही समयमात्रै पछाडि सार्छ ?