एनसेलको नेपालीकरण प्रस्तावः निर्णय सच्याउन बालेनलाई पत्र, सर्वसाधारणलाई सेयर दिन तयार

काठमाण्डौ । झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ निजी क्षेत्रलाई लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरताको आश्वासन दिन दैनिकजसो छलफलमा व्यस्त छन्। तर, मुलुककै ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले भने आफ्नै लगानी र व्यावसायिक भविष्य जोगाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक पत्र लेख्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुनः पत्राचार गर्दै कम्पनीको सेयर खरिद-बिक्री, अनुमतिपत्र नवीकरण तथा सेयर स्वामित्वसम्बन्धी सरकारी निर्णय र सर्त तत्काल पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो।

कम्पनीले यसअघि २०८२ पुस २३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसको सुनुवाइ नभएपछि एनसेलले पुनः बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेको हो।

एनसेलको जिकिरअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २०८० फागुन ६ गते गरेको निर्णय, त्यसका आधारमा अनुमति नवीकरण गर्दा लगाइएका सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौँ संशोधनका केही व्यवस्था कानुनविपरीत, विभेदपूर्ण र लगानी निरुत्साहित गर्ने प्रकृतिका छन्।

कम्पनीले ती निर्णय यथावत् रहे दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, कम्पनीको भविष्य, विदेशी लगानीको संरक्षण र समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने चेतावनी दिएको छ।

दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा समस्या छैन, अझै किन रोकियो स्वीकृति ?

एनसेलको तत्कालीन लगानीकर्ता आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेले रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण सेयर नेपाली नागरिक सतिशलाल आचार्यको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गरेको थियो। रेनोल्ड्स होल्डिङ्ससँग एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।

२०८० मंसिर १५ गते भएको उक्त कारोबारलाई पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै सरकारले मान्यता दिएको छैन। तर, एनसेलले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअनुसार तोकिएको समयभित्र उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा जानकारी तथा आवश्यक कागजात बुझाएको दाबी गरेको छ।

कम्पनीका अनुसार खरिदकर्ता र विक्रेताबीचको सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ। यस अवधिमा कम्पनी निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अध्ययन गरेरै २०८१ भदौ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेको छ।

“खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता नभएको भए प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने थिएन,” एनसेलको तर्क छ, “नवीकरण भइसकेको तथ्यले परिस्थितिमा सारभूत परिवर्तन आएको पुष्टि गर्छ। त्यसैले सेयर कारोबारलाई अब पनि अस्वीकार गरिरहनुपर्ने आधार छैन।”

सेयर कारोबार रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटसमेत सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्न निर्देशन दिँदै खारेज भइसकेको एनसेलले उल्लेख गरेको छ।

नेपाल टेलिकमलाई एउटा व्यवहार, एनसेललाई अर्कै

एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणमा आफूलाई सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको तुलनामा विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको आरोपसमेत लगाएको छ।

नेपाल टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा ब्याज नलिइएको, तर एनसेललाई बाँकी नवीकरण दस्तुर वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँका दरले तिर्न लगाउनुका साथै वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसमेत जोडिएको कम्पनीको भनाइ छ।

त्यस्तै, अनुमतिपत्र नवीकरणसँगै साविकको सेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने सर्त लगाइनुलाई एनसेलले कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको हस्तक्षेप भनेको छ।

कम्पनीका अनुसार दूरसञ्चार ऐनले अनुमतिपत्र कायम रहेको अवधिमा विदेशी लगानीकर्तालाई आफ्नो सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न रोक लगाएको छैन। तर, पछि नियमावली संशोधन गरेर अनुमतिपत्र लिँदाका बेलाको पूँजी संरचना नै कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पश्चात्दर्शी, कम्पनीविशेष लक्षित र अन्यायपूर्ण भएको एनसेलको दाबी छ।

कानुनले दिएको अधिकार नियमावलीमार्फत खोस्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै कम्पनीले यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक, कम्पनी ऐनअनुसारको व्यावसायिक अधिकार तथा विदेशी लगानी संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको जनाएको छ।

‘सरकारीकरण होइन, नेपालीकरणको बाटो खोलौँ’

एनसेलले समस्या समाधानका लागि सरकारसमक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत गरेको छ।

पहिलो, दूरसञ्चार नियमावलीको दशौँ संशोधनबाट थपिएको नियम ७ ‘क’ खारेज गरी कम्पनीमा नेपाली नागरिक वा संस्थाको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्ने।

दोस्रो, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०८० फागुन ६ गतेको निर्णय पुनरावलोकन गरी एनसेललाई नेपाली कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने बाटो खोल्ने।

तेस्रो, एनसेल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले धितोपत्रसम्बन्धी कानुनअनुसार सर्वसाधारण नेपालीलाई सेयर बिक्री गरी कम्पनीमा नेपाली स्वामित्व उल्लेख्य रूपमा बढाउने।

एनसेलले अनुमतिपत्रको निरन्तरता सुनिश्चित भए सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न आफू सकारात्मक रहेको जनाएको छ। सर्वसाधारण, संस्थागत लगानीकर्ता र ग्राहकलाई कति प्रतिशत सेयर दिने भन्ने विषय सरकार तथा नियामक निकायसँगको छलफलपछि टुंग्याउन सकिने कम्पनीको भनाइ छ।

यसरी एनसेललाई विदेशी लगानीको विवादमा अल्झाइराख्नुको सट्टा नेपाली नागरिक, संघसंस्था र सर्वसाधारणको बहुमत स्वामित्व रहेको नेपाली कम्पनी बनाउने व्यावहारिक बाटो खुल्ने उसको प्रस्ताव छ।

१ करोड ४० लाख ग्राहकको सेवा जोडिएको विषय

एनसेलले आफ्नो भविष्यलाई एउटा कम्पनीको लगानीसँग मात्र जोडेर नहेर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कम्पनीका अनुसार एनसेलसँग देशभरका एक करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकको सेवा, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारीको अवसर र राज्यले नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व जोडिएको छ।

एनसेलले स्थापनादेखि हालसम्म कर तथा विभिन्न शुल्कबापत राज्यलाई करिब तीन खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरेको र सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको जनाएको छ। कम्पनीले देशको करिब ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी मोबाइल ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तार गरेको दाबीसमेत गरेको छ।

कम्पनीले उच्च गतिको फाइबर नेटवर्क, फाइभजी, भविष्यमा सिक्सजी तथा विभिन्न डिजिटल सेवामा थप लगानी गर्न आफू तयार रहेको जनाएको छ। तर, लगानीको सुरक्षा र अनुमतिपत्रको भविष्य स्पष्ट नभएसम्म ठूलो लगानीको निर्णय गर्न कठिन हुने उसको भनाइ छ।

लगानी सम्मेलनभन्दा ठूलो सन्देश

सरकारले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा एनसेलजस्तो ठूलो लगानीकर्ताले आफ्नै लगानी जोगाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक पत्र लेख्नुपर्ने अवस्था आफैंमा गम्भीर सन्देश हो।

कानुनी रूपमा सम्पन्न व्यावसायिक कारोबारलाई वर्षौंसम्म अनिर्णयमा राख्ने, एउटै प्रकृतिका सेवा प्रदायकमाथि फरक व्यवहार गर्ने र अनुमतिपत्र नवीकरणमा कानुनले नदिएका अतिरिक्त सर्त थोपर्ने अभ्यासले नयाँ लगानी आकर्षित गर्दैन। उल्टै नेपालमा लगानी गरेपछि बाहिरिन, स्वामित्व परिवर्तन गर्न वा व्यवसाय विस्तार गर्न कठिन हुन्छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जानसक्छ।

एनसेलले सरकारको समयमै पहल नभए लगानी विवाद चर्किने, सेवा सञ्चालन प्रभावित हुने र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्य नै अनिश्चित बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले निजी क्षेत्रलाई दिइरहेको लगानी सुरक्षाको आश्वासन व्यवहारमा उतार्ने पहिलो परीक्षा अब एनसेल प्रकरण बन्ने देखिएको छ। सरकारका अगाडि एउटा विदेशी लगानीकर्ताको विवाद समाधान गर्ने मात्र होइन, एनसेललाई नेपाली स्वामित्वसहितको सुदृढ सार्वजनिक कम्पनी बनाउने अवसरसमेत आएको छ।