सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णयमाथि सर्वोच्चको प्रश्न, सरकारसँग माग्यो लिखित जवाफ

 

काठमाण्डौ ।  सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न सुविधा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सांसदलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुको कानुनी र संवैधानिक आधार स्पष्ट पार्न सरकारका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।

सरकारको जवाफ प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णयको वैधानिकता र औचित्यमाथि थप परीक्षण गर्नेछ। कारण देखाऊ आदेश जारी हुँदैमा सरकारी निर्णय तत्काल खारेज वा रोकिएको भने होइन।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव दिने व्यवस्थाले राज्यकोषमाथि अनावश्यक व्ययभार थपिने र संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासन तथा मितव्ययिताको सिद्धान्त उल्लङ्घन हुने दाबी गरिएको छ।

रिट निवेदकले सरकारको निर्णय तथा त्यससम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गर्न माग गरेका छन्।

सरकारले ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गरी अनुसूची हेरफेर गर्दै सांसदलाई समेत स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो।

एकातिर मितव्ययिता, अर्कोतिर थप सुविधा

रिटमा सरकारले एकातिर सार्वजनिक खर्च घटाएर २० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको तर अर्कोतिर सांसदका लागि स्वकीय सचिवको थप व्यवस्था गरेको विषयलाई विरोधाभासपूर्ण भनिएको छ।

स्वकीय सचिव नियुक्तिको स्पष्ट आवश्यकता, औचित्य र कार्यविवरण नतोकी राज्यकोषबाट तलब दिने व्यवस्था गर्नु स्वेच्छाचारी भएको निवेदकको जिकिर छ।

रिटमा सांसदका स्वकीय सचिवको शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक क्षमता, नियुक्ति प्रक्रिया वा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षासम्बन्धी कुनै स्पष्ट व्यवस्था नभएको उल्लेख गरिएको छ। नियुक्त व्यक्तिको काम, कर्तव्य, अधिकार र जवाफदेहितासमेत कानुनमा स्पष्ट नभएको दाबी गरिएको छ।

नातागोता नियुक्त गर्ने जोखिम औँल्याइयो

निवेदकले विगतमा सांसद तथा पदाधिकारीका निजी सहायक गम्भीर विवाद र विभिन्न आपराधिक घटनामा मुछिएका उदाहरणसमेत रिटमा उल्लेख गरेका छन्।

रातो पासपोर्ट दुरुपयोग, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी तथा अन्य अवैध गतिविधिमा निजी सहायक जोडिएका विगतका घटना उल्लेख गर्दै पर्याप्त निगरानी र उत्तरदायित्वबिना यस्तो सुविधा विस्तार गर्दा भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगलाई प्रश्रय पुग्न सक्ने दाबी गरिएको छ।

सांसदहरूले आफ्ना नातेदार, नजिकका कार्यकर्ता वा व्यापारिक साझेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने तथा कतिपय अवस्थामा औपचारिक नियुक्ति देखाएर तलब दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम पनि रिटमा औँल्याइएको छ।

अब सरकारले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ दिँदै सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिनुको कानुनी आधार, आर्थिक औचित्य र नियुक्ति प्रक्रियाबारे आफ्नो प्रतिरक्षा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।