काठमाण्डौ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पूँजी बजारमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान नम्बर (आईजीन) लागू गर्ने प्रस्तावबाट पछि हट्ने संकेत गरेको छ। यससँगै सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले एक वर्षअघि स्वीकृतिका लागि पठाएको ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका–२०८२’ को डबल आईजीन व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने लगभग निश्चित देखिएको छ।
सेबोनका नवनियुक्त अध्यक्ष गोपाल भट्टले हालै सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा बाहिर गएर डबल आईजीन लागू गर्ने पक्षमा बोर्ड नरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार आईजीन कुनै आन्तरिक प्रणाली नभई विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान प्रणाली भएकाले त्यससम्बन्धी मापदण्ड मनोमानी रूपमा परिवर्तन गर्न मिल्दैन।
‘आईजीन धितोपत्रको अन्तर्राष्ट्रिय पासपोर्टजस्तै हो। यसको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ। विश्वव्यापी अभ्यासमै नभएको व्यवस्था नेपालमा मात्रै लागू गर्ने पक्षमा बोर्ड छैन,’ अध्यक्ष भट्टले बताएका छन्।
सीडीएससीले गत वर्ष साउन ११ गते आफ्नो सञ्चालक समितिबाट पारित गरेको निर्देशिका स्वीकृतिका लागि सेबोनमा पठाएको थियो। तर तत्कालीन बोर्ड नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकृति नदिएपछि उक्त प्रस्ताव लामो समयदेखि बोर्डमै रोकिएको थियो।
प्रस्तावित निर्देशिकामा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई फरक–फरक आईजीन नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसअघि एउटै आईजीन प्रयोग गरिरहेका कम्पनीलाई समेत निर्देशिका लागू भएपछि दुईवटा छुट्टाछुट्टै आईजीन दिने प्रस्ताव राखिएको थियो। साथै, प्रमोटर सेयर साधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था पनि समेटिएको थियो।
यद्यपि, बोर्ड नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने संकेत गरेसँगै सीडीएससीको प्रस्तावित निर्देशिकाको डबल आईजीन सम्बन्धी प्रावधान स्वीकृत हुने सम्भावना न्यून बनेको छ।
आईजीन नम्बर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को समन्वयमा सीडीएससीले जारी गर्ने व्यवस्था छ। कुनै पनि कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्र डिम्याट प्रणालीमा अभौतिक रूपमा सूचीकृत गर्न तथा लगानीकर्ताको खातामा सेयर जम्मा गर्न आईजीन नम्बर अनिवार्य हुन्छ।
बोर्डको पछिल्लो संकेतले पूँजी बजारमा आईजीन सम्बन्धी नीति अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै अघि बढ्ने स्पष्ट भएको छ भने सीडीएससीले प्रस्ताव गरेको डबल आईजीन प्रणाली भने औपचारिक रूपमा लागू नहुने देखिएको छ।

