काठमाडौंमा ‘वेस्ट टु इनर्जी’देखि सम्पदामैत्री विद्युतीकरणसम्म, ऊर्जा मन्त्रालय र महानगरबीच सहकार्यको तयारी

 

 

काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी भूमिगत पानी पुनर्भरण, सौर्य सडक बत्ती, सम्पदामैत्री विद्युतीकरण र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजना संयुक्त रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलबीच बिहीबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राजधानीको दिगो शहरी विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाउने विषयमा सहमति भएको हो।

मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौंमा बढ्दो पानीको अभाव र भूमिगत जलस्रोतको घट्दो सतहलाई ध्यानमा राख्दै ‘ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज’ प्रणाली विकास गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। वर्षाको पानी जमिनमुनि पुनर्भरण गर्ने संरचना विस्तार गर्दा भूमिगत पानीको सतह कायम राख्न र शहरी डुबान न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

उनले महानगर क्षेत्रका सडकमा सौर्य बत्ती विस्तार गर्नुका साथै जडान भइसकेका बत्तीको प्रभावकारी व्यवस्थापन र मर्मतका लागि साझा संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

काठमाडौंका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा आधुनिक विद्युतीय संरचना जडान गर्दा सम्पदाको मौलिक स्वरूपमा असर नपर्ने गरी ‘सम्पदामैत्री विद्युतीकरण’को नमुना विकास गर्न पनि मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेका छन्।

छलफलमा महानगरको फोहोर व्यवस्थापनसँग जोडेर फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने ‘वेस्ट टु इनर्जी’ परियोजनाको सम्भावनाबारे समेत चर्चा भएको छ। फोहोर व्यवस्थापन राजधानीको दीर्घकालीन समस्या बनिरहेका बेला त्यसलाई ऊर्जा उत्पादनसँग जोडेर अघि बढाउन सकिने मन्त्रालयको धारणा छ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच संस्थागत समन्वय आवश्यक रहेको बताए। दुवै निकायको प्राविधिक क्षमता र स्रोत परिचालन गरी शहरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, वातावरणमैत्री र दिगो बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

कार्यवाहक मेयर डंगोलले मन्त्रालयको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै महानगरपालिकाले सम्बन्धित विषयमा आन्तरिक अध्ययन र तयारी गर्ने बताइन्। आवश्यक सम्भाव्यता, लागत, कार्यान्वयन मोडेल र प्राथमिकता समेटेर विस्तृत कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गरिने उनको भनाइ छ।

छलफलमा दिगो शहरी विकास, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण तथा आधुनिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा दुई निकायबीचको सहकार्यलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने समझदारी भएको छ।

अब महानगरले तयार गर्ने विस्तृत प्रस्ताव र परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनपछि कुन कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरिने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।