काठमाडौं । विभिन्न जेनजी समूहहरूको प्रतिनिधित्वमा बनेको जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित सम्पूर्ण आयुक्तको राजीनामा माग गर्दै औपचारिक दबाबपत्र आयोगमा बुझाएको छ।
अलायन्सका सदस्यहरू मंगलबार टंगालस्थित अख्तियार मुख्यालय पुगेका थिए र “राजीनामाको आग्रह तथा दबाबपत्र” शीर्षकको पत्र औपचारिक रूपमा दर्ता गरेका हुन्।
यसअघि, सोमबार उनीहरूले प्रमुख आयुक्त राईलाई इमेलमार्फत स्वेच्छिक राजीनामाको अनुरोध गरेका थिए। तर मंगलबार उनीहरूले “भौतिक उपस्थितिमा दर्ता गरेर जनदबाब प्रष्ट देखाउने” निर्णय गरेका हुन्।
पत्रमा के लेखिएको छ ?
अलायन्सले बुझाएको पत्रमा प्रमुख आयुक्त राईलाई सम्बोधन गर्दै भनिएको छः
“२०८२ साल भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको जेनजी आन्दोलनका प्रमुख मागहरू भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य हुन् । यी मागहरू पूरा गर्न अख्तियारमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम पदाधिकारीहरूको आवश्यकता छ, तर तपाईंलगायत सम्पूर्ण आयुक्तको नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसदीय सुनुवाइबिना अध्यादेशमार्फत गरेको हो, जसले तपाईंको निष्पक्षतामाथि ठूला प्रश्न खडा गरेको छ।”
पत्रमा राईका कार्यहरू राजनीतिक रूपमा पक्षपाती र विवादास्पद रहेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ—
“तपाईंको नाम वाइडबडी विमान खरिद, नेपाल आयल निगम जग्गा खरिद र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्ता ठूला मुद्दामा जोडिँदै आएको छ। विशेष अदालतले समेत अख्तियारकै कार्यप्रणालीमाथि प्रश्न उठाइसकेको छ।”
अलायन्सले थप लेखेको छ—
“कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि शहादत दिने ७५ जना नेपाली नागरिकको बलिदानको सम्मानमा नैतिक जिम्मेवारीका आधारमा तपाईंलगायत सम्पूर्ण आयुक्तले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ।”
पत्रमा बोधार्थ प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री, गृह, अर्थ, कानुन तथा न्याय मन्त्रीहरू र अख्तियारका अन्य आयुक्तहरूलाई पठाइएको उल्लेख छ।
‘अब पनि राजीनामा नआए आन्दोलन तीव्र बनाइनेछ’
अलायन्सका नेता रिजन राना (आदित्य)ले भने,
“हामीले आज भौतिक उपस्थितिमै पत्र दर्ता गर्यौं। अब पनि राजीनामा नआए जनदबाब अझ तीव्र बनाउनेछौं। अन्य संघर्षका कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेको छ।”
‘नियुक्ति निष्पक्ष प्रक्रिया बिना, अख्तियारको विश्वसनीयता गुम्यो’
अलायन्सले अघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ —
“अख्तियारका प्रमुख र आयुक्तहरूको नियुक्ति निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबिना भएकोले आयोगको विश्वसनीयता गुमेको छ। संसदिय सुनुवाइ र पारदर्शी छनोट प्रक्रिया बेवास्ता गरेर अध्यादेशमार्फत गरिएको राजनीतिक नियुक्तिले अख्तियारको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।”