सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको निर्णय, तत्काल के–के विषयमा हुँदैछ सुधार ?

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले अर्थमन्त्रीले गठन गरेको पूँजीबजार सुधार कार्यादलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ ।  

सेबोनको आइतबार खुमलटारमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पूँजीबजार सुधार कार्यदलबाट आएको प्रतिवेदनलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।  

बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठका अनुसार व्यवस्थापनबाट सो कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनका लागि यसअघि नै कार्ययोजना बनिसकेको थियो । कार्यदलले सुझाएअनुसार विभिन्न चरणमा पूँजीबजार सुधारका लागि कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइएको र आइतबारको बोर्ड बैठकले त्यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको उनको भनाई छ । 

'हुन त कार्यदलले सुझाएका बुँदाहरुमध्ये धेरैजसो विषयको प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाइसकेका थियौं । त्यही विषयलाई औपचारिकता दिई बोर्डबाटै निर्णय गराएर अगाडि बढ्न खोजिएको मात्र हो ।' उनले भने-'बोर्डको समेत स्वीकृति भएपछि अब ती बुँदाहरु तीव्र रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।'  

असोज ९ गते सेबोनकै कामू कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी संयोजक रहेको कार्यदलले पूँजीबजार सुधारका लागि विशेष प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । सोही दिन नै अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रबैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र अर्थकै राजश्व महाशाखालाई सर्कुलर पठाएर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको काम थाल्ने भनेको थियो । बीचमा केही दिन दशैं विदा परेका कारण सुधारका सुझाव कार्यान्वयन ढिला भए पनि अब सम्बद्ध निकायले धमाधम काम अगाडि बढाएका हुन् ।  

सुधार कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार तत्काल(बढीमा ३ महिनाभित्रै) गर्नुपर्ने काममा राष्ट्रबैंकले एकीकृत संसोधन गरी बुधबार साँझ नै सर्कुलर जारी गरिसकेको छ । सो सर्कुलरबाट व्यक्तिगततर्फको २५ करोडको सेयर धितो कर्जाको सीमा सम्बन्धी साबिकको व्यवस्था खारेज गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर किनेर १ वर्षसम्म होल्ड गर्नुपर्ने नियम समेत संसोधन गरी ६ महिनामा झारिएको छ । यो व्यवस्थाका कारण बजार एकदिन बढे पनि त्यसको लामो समयसम्म प्रभाव पर्न सकेको छैन ।  

केन्द्रीय बैंकपछि सुझाव कार्यान्वयनका लागि धितोपत्र बोर्डले समेत सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गरी प्रक्रियालाई तीव्र पारेको हो । 

कुन सुझाव कसरी र कहिले हुँदैछ कार्यान्वयन ?

सेबोनले ३ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाएको छ ।  

धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने विषयमा एक समिति गठन भई त्यसले अध्ययनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन आएलगत्तै यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ ।  

सिडिएस तथा क्लियरिंग लिमीटेडबाट प्रदान गरिने आईजीन सम्बन्धमा एकरुपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सिडिएससीबाट आएको निर्देशिका हाल बोर्डको कानून प्रवलीकरण समितिमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ । यो पनि त्यहाँबाट रायसहित आउनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा आउने देखिएको छ ।  

सुधार कार्यदलले दिएको अर्को सुझाव थियोः संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने ।  

यो विषयमा धितोपत्र बोर्डले कात्तिक १५ गतेभित्र निर्देशन जारी गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरेको बुझिएको छ ।  

यस्तै, धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरीद आदेश बमोजिमको रकम भुक्तान गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने अर्को सुझाव थियो । यो विषयमा धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले काम सुरु गरिसकेका र एक अध्ययन गरी कात्तिक मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना तयार गरेका छन् ।  

लगानीकर्ताले दुई वा सोभन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्नसक्ने व्यवस्था गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डले नेप्से र सिडिएससीलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै, बढी डिम्याट खाता खोल्दा लगानीकर्तामा पर्नजाने शुल्कको भारलाई कम गर्न उक्त शुल्कमा पुनरावलोकन गर्न समेत सेबोनले सिडिएससीलाई निर्देशन दिइसकेको बुझिएको छ ।  

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेडले सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय सवलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा उक्त वर्गीकरण पश्चात जेड समूहमा पर्ने कम्पनीहरुको कारोबार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सुधार कार्यदलले सुझाएको अर्को महत्वपूर्ण सुझाव थियो । यसको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार निकाय नेप्से हो । सेबोन स्रोतले नेप्सेबाट यस सम्बन्धमा धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली संसोधनका लागि बोर्डमा आएलगत्तै स्वीकृत गर्ने प्रष्ट्याएको छ ।  

बोर्डले मध्यकाल अर्थात १ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने र दीर्घकाल अर्थात १ वर्षभन्दा बढी समयभित्र गरिसक्नुपर्ने कामहरुका लागि समेत स्पष्ट कार्ययोजना बनाई बोर्डबाटै स्वीकृत गरिसकेको छ ।

यसअघि प्रकाशित समाचार :

बजार सुधार कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै सेबोन, तयार भयो विस्तृत कार्ययोजना