राष्ट्रबैंकद्वारा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा: नयाँ के-के आयो ?

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गरेको छ।  

समीक्षामा सेयर बजारले खोजेको कुनै पनि विषयवस्तु समेटिएको छैन ।

सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बजारमा गर्ने लगानीमा केन्द्रीय बैंकले केही लचक व्यवस्था गर्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सेयर बजारलाई छुने कुनै पनि नयाँ व्यवस्था गरिएन । 

केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिको आज(मंगलबार) साँझ बसेको बैठकले पारित गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा Permanent Working Capital को अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा भएको छ । साथै, ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालुपुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था समेत भएको छ ।  

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्ड(NDF)मा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा भएको छ । यो व्यवस्थासँगै बैंकहरूको विदेशी मुद्रा जोखिम व्यवस्थापन क्षमता विस्तार हुने देखिएको छ । यस व्यवस्थाले बैंकलाई पुँजीको उपयोग दायरा फराकिलो बनाउँदै नन–इण्टरेष्ट आम्दानी बढाउने अवसर दिनेछ भने पूँजी पर्याप्तता र खराब कर्जा सूचकमा तत्काल नकारात्मक असर नपर्ने विश्लेषण गरिएको छ । नियामकको यस्तो लचिलो कदमले बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वास बढाउने संकेत दिएको छ, जसको प्रभाव सेयर बजारमा पनि बैंकिङ समूहका सेयरप्रति लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई क्रमिक रूपमा सकारात्मक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत भएका नयाँ व्यवस्था बुँदागत रुपमा निम्नअनुसार छन्:

-ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू यथावत् कायम गरिएको छ ।  

-कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालेत्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ ।  

-चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा Permanent Working Capital को अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।  

-बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।  

-बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।  

-Data Center, Cloud Computing, Robotics Lab  र Artificial Intelligence लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिनेछ । साथै, त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

-विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ ।  

-परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनेछ ।  

-नेपाल सरकारबाट हालै स्वीकृत भएको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३–८६/८७) मा उल्लिखित यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यहरू चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।