सरकारले सार्वजनिक गर्यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा (पूर्णपाठ)

काठमाण्डौ । सरकारल १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता दस्तावेज’ तयार गरेको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूलाई समेटेर १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र’ तयार गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको १०० दिने कार्ययोजनाको तेस्रो बुँदाअनुसार, विभिन्न दलका घोषणापत्रमा रहेका कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरूलाई समेटेर यस्तो साझा प्रतिबद्धता तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

अवधारणापत्रमा १८ वटा क्षेत्र समेटिएका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार, कृषि क्षेत्रको सम्मान र आत्मनिर्भरता, पर्यटन र नागरिक उड्डयन, उर्जा विकास र उपयोग, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकास क्षेत्र परेका छन् ।

त्यसैगरी रोजगारी र समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य, वन वातावरण र जलवायु परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाह, विद्युतिय सुशासन र प्रविधिको क्षेत्रमा अवधारणापत्र माग भएको छ ।

सरकारले सामाजिक न्याय तथा समावेशीता, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र वैदेशिक सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पूँजीको सदुपयोग, साथै खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई समेत अवधारणापत्रमा समेट्दै राजनीतिक दलहरूबाट सुझाव आह्वान गरेको छ।

कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार, संविधानको मूल भावना संरक्षण, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउने तथा निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यले चुनावमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताहरूबाट कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ बनाइएको हो ।  

साथै, यसमा सरकारको साझा स्वामित्व कायम गर्दै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार योजनासँग जोडेर कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।  

यसको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत आवश्यक संरचना खडा गरी जिम्मेवारी तोक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसरी तयार गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता नयाँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।

सरकारले उक्त प्रतिबद्धतामा समेटिएका विषयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार योजनासँग जोडेर लागू गर्ने योजना बनाएको छ ।

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका विकास व्यवस्थापनसम्बन्धी सचिवलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ।