२०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गरिने

काठमाण्डौ । सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानविन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।  

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरुलाई समेटर सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदामा उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ ।  

सरकारले संवैधानिक निकायहरुको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिने जनाएको छ ।  

साथै भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्ष्ण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षण सम्बन्धी कानुनका साथै स्वार्थको द्धन्द सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने विषय समेत मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।  

यसका साथै राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आवद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रवन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ ।

क्षमता, दक्षता र प्रतिष्पर्धात्मक सोच भएको थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गरिने, नियुक्तिमा इमान्दारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गरिने, न्यायाधिस नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गरिने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने, निष्पक्ष, छिटो छरितो गुणस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीको ग्यारेन्टी, अनियमितता, ढिलासुस्ती, विकृति लगायतका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरिएको छ ।

‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ । नीति, कानुन निर्माण र निर्णयमा विचौलिया प्रवृत्तिलाई सम्पूर्ण रुपले अन्त्य गरिनेछ । सेवाप्रदायक निकायलाई सुशासन सुचकाङ्क प्रणालीमा आवद्ध गरी सेवाग्राहीले कार्यालयको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ ।’ मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।