पाँच वर्षभित्र नेपाललाई एआई र कम्प्युटिङ क्षमता निर्यात गर्ने देशका रूपमा रूपान्तरण गरिने

काठमाण्डौ । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रूपमा घोषणा गर्दै १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता दस्तावेज’ सार्वजनिक गरेको छ। दस्तावेजले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्र, एआई र प्रविधि–आधारित सेवाको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ।

दस्तावेजअनुसार डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उत्पादकत्व वृद्धि र उच्च गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधार बनाइनेछ। यसका लागि सञ्चार तथा सार्वजनिक पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा र उच्चगतिको इन्टरनेट पूर्वाधारमा प्राथमिकतासाथ लगानी गर्ने योजना रहेको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेसनहरू नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई कर सहुलियत प्रदान गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।

दस्तावेजले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई एआई र कम्प्युटिङ क्षमता निर्यात गर्ने देशका रूपमा रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यसका लागि देशभित्रै डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ पूर्वाधार र डिजिटल सेवा उद्योग स्थापना गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

विदेशी बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपालमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गरिने तथा आईटी पार्कहरू विकास गरी डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ। साथै, नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरी युवा उद्यमीलाई लगानी र मार्गदर्शन प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

दूरसञ्चार पहुँच विस्तारका लागि आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकता, डाटा साइन्स, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, बायोटेक तथा डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी विषयहरूलाई माध्यमिक तहसम्म समावेश गरी डिजिटल दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै नागरिक एपलाई ‘सुपर एप’ का रूपमा विकास गर्ने तयारी पनि गरेको छ।

यो १८ बुँदे प्रतिबद्धता संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने छ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू समेटेर तयार गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको १०० दिने कार्ययोजनाअनुसार साझा नीति प्राथमिकता तय गरिएको बताइएको छ।