काठमाण्डौ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड (RSML) को आईपीओ मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई लिएर विवाद पुनः चर्किएको छ । १८ योग्य संस्थागत लगानीकर्ता (QII) माथि कारबाहीको माग गर्दै लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी दिएका छन्।
उजुरीमा बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी उल्लङ्घन, मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाइएको (price manipulation) तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितविपरीत निर्णय भएको आरोप लगाइएको छ ।
QII ले जोखिम बेवास्ता गरेको आरोप
उजुरी अनुसार, सहभागी संस्थागत लगानीकर्ताहरूले कम्पनीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमहरूलाई नजरअन्दाज गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ठूलो बक्यौता रकम वित्तीय विवरणमा समुचित रूपमा समावेश नगरी नाफा उच्च देखाइएको, तथा कम्पनीको आम्दानी अस्थायी निर्यात प्रोत्साहनमा निर्भर रहेको यथार्थ बेवास्ता गरिएको दाबी गरिएको छ ।
यस्ता आधारभूत जोखिम हुँदाहुँदै पनि उच्च मूल्यमा सामूहिक रूपमा बोलकबोल गरी मूल्य निर्धारण गरिएको भन्दै यो कार्य धितोपत्र ऐन, बुक बिल्डिङ निर्देशिका र संस्थागत लगानीकर्ताको आचारसंहिताविपरीत भएको उजुरीमा उल्लेख छ।
संस्था मात्र होइन, व्यवस्थापक पनि जिम्मेवार
उजुरीमा QII लाई ‘public money trustee’ को रूपमा व्याख्या गर्दै संस्था मात्र नभई निर्णय गर्ने CEO, Fund Manager, Investment Committee र Authorized Signatories माथि पनि व्यक्तिगत कानुनी जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा संस्थागत निर्णयले सर्वसाधारण लगानीकर्तामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले ‘professional gatekeeper’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसमा चुक भएको आरोप लगाइएको छ ।
छानबिनदेखि आईपीओ खारेजीसम्मको माग
उजुरीकर्ताले नियामक निकायसँग विशेष छानबिन समिति गठन गरी QII हरूको निर्णय प्रक्रिया र Due Diligence परीक्षण गर्न माग गरेका छन् ।
उल्लङ्घन पुष्टि भएमा आर्थिक जरिवाना, कारोबार निलम्बन, लाइसेन्स कारबाहीदेखि सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
विशेषगरी QII ले दिने मूल्य संकेतलाई बजारले ‘विश्वसनीय’ मान्ने भएकाले गलत निर्णयले सम्पूर्ण पूँजी बजारको विश्वास कमजोर हुने जोखिम औंल्याइएको छ ।
रिलायन्स स्पिनिंग मिल्सले भने पछिल्लो समय आफ्नो विषयमा परेका उजुरीहरुको खण्डन गर्दै आएको छ । उसले अदालतको आदेशबाट आफूहरुले आईपीओ निश्कासन गरेको दाबी गर्दै त्यहाँबाट सबै ठीकठाक भनी आदेश भएको र अदालतले भनेको विषयमा विभिन्न प्रश्न उठाउँदै उजुरीहरु गरिनु पूर्वाग्रह मात्र रहेको दाबी गर्ने गरेको छ ।

