“बजेट जब ‘अर्थ’भन्दा बढी ‘राजनीति’ बन्यो: विवादका ती वर्षहरू”

काठमाण्डौ । नेपालमा बजेट केवल आयव्ययको हिसाब होइन, यो शक्ति, स्वार्थ र नीति दिशाको सार्वजनिक प्रदर्शन पनि हो। हरेक वर्ष संसदमा पेश हुने बजेटले अर्थतन्त्रको मार्गचित्र त कोर्छ, तर केही वर्ष यस्ता पनि रहे: जहाँ बजेटले अर्थतन्त्रभन्दा बढी राजनीति तात्यो, सडकदेखि सदनसम्म तरंग फैलियो।

अध्यादेशको बजेट: संवैधानिकता बनाम राजनीतिक रणनीति

वि.सं. २०७८/७९ को बजेट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटनको अवस्थामै अध्यादेशमार्फत ल्यायो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ले प्रस्तुत गरेको यो बजेटले एकैपटक संवैधानिक बहस र राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको आँधी ल्यायो।

संसद छलेर बजेट ल्याइएको आरोप मात्रै होइन, कर संरचनामा गरिएको हेरफेरले ‘निश्चित समूहलाई लाभ पुर्‍याउने प्रयास’ भएको चर्चा व्यापक भयो। सरकार परिवर्तनसँगै यस बजेटका केही प्रावधानहरू संशोधन हुनुले यसको राजनीतिक संवेदनशीलता अझ स्पष्ट बनायो।

‘मध्यरात कर परिवर्तन’: विश्वासमाथि प्रश्न

वि.सं. २०७९/८० को बजेटले अर्को तहको विवाद जन्मायो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माथि बजेट निर्माणकै क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर परिवर्तन गरिएको आरोप लाग्यो।

‘मध्यरात कर परिवर्तन’ भनेर चर्चित यो प्रकरणले राज्यको वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठायो। दबाब बढेपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिए, संसदीय छानबिन समिति बन्यो, र अन्ततः उनी पुनः पदमा फर्किए: तर प्रश्नहरू भने पूर्ण रूपमा मेटिएनन्।

महत्वाकांक्षा बनाम यथार्थ: लक्ष्यको राजनीति

वि.सं. २०७५/७६ मा युवराज खतिवडा ले ल्याएको बजेट कागजमा निकै आकर्षक थियो: दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित।

तर आलोचकहरूले यसलाई ‘यथार्थभन्दा टाढा उडेको बजेट’ भन्दै प्रश्न उठाए। कार्यान्वयन क्षमताभन्दा बढी घोषणा गरिएको भन्दै यो बजेट ‘पपुलिस्ट’ भएको टिप्पणी व्यापक बन्यो। लक्ष्य ठूलो थियो, तर धरातलले साथ दिएन।

संक्रमणकालीन बजेट: विचारधाराको टकराव

वि.सं. २०६५/६६ मा बाबुराम भट्टराई ले प्रस्तुत गरेको बजेटले नयाँ राजनीतिक युगको संकेत त दियो, तर विवाद पनि त्यत्तिकै चर्कायो।

राज्यकेन्द्रित नीतिमा जोड दिइएको भन्दै निजी क्षेत्र सशंकित बन्यो। यस बजेटले नेपालमा बजार अर्थतन्त्र र वामपन्थी आर्थिक दृष्टिकोणबीचको वैचारिक द्वन्द्वलाई सतहमा ल्यायो।

२०४८: आज ‘ऐतिहासिक’, त्यतिबेला ‘विवादित’

वि.सं. २०४८ मा महेश आचार्य ले ल्याएको बजेट अहिले उदारीकरणको आधारशिला मानिन्छ।

तर त्यतिबेला यो निर्णय सर्वस्वीकार्य थिएन। सरकारी नियन्त्रण घटाउने, निजीकरण र उदारीकरणलाई अघि सार्ने नीतिले परम्परागत संरचनामाथि चुनौती दिएको भन्दै तीव्र विरोध भयो। सुधार र जोखिम: दुवैको बहस एकसाथ उठेको त्यो समय थियो।

नीतिभन्दा बढी विश्वासको परीक्षा

नेपालका विवादास्पद बजेटहरू केवल आर्थिक दस्तावेजमा सीमित रहेनन्, ती राज्यको पारदर्शिता, संस्थागत विश्वसनीयता र राजनीतिक इमान्दारिताको परीक्षण बने।

जब बजेट निर्माण प्रक्रिया नै प्रश्नमा पर्छ, तब त्यसको प्रभाव केवल अंकमा होइन: विश्वासमा पर्छ।

अन्ततः प्रश्न त्यही हो: नेपालले बजेटलाई राजनीतिक हतियार होइन, विश्वसनीय आर्थिक मार्गचित्र बनाउने दिन कहिले आउँछ ?