स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अब पुरानै ढाँचामा चल्दैन : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अहिलेको स्वरूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भएको स्वीकार गर्दै आगामी बजेटमार्फत यसको मोडालिटी परिवर्तन गरिने बताएका छन् ।  

बढ्दो दाबी, आर्थिक भार र दुरुपयोगका कारण कार्यक्रम दीगो नदेखिएकाले सरकारले नयाँ संरचनासहित अघि बढ्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारका लागि ठूलो वित्तीय दबाब बन्दै गएको बताए ।  

गत आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएपनि २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी आएकाले भुक्तानी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले निजी अस्पतालहरूबाट अनावश्यक परीक्षण र अस्वाभाविक दाबी बढेको संकेत गर्दै अहिलेको प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए ।  

“सुधार नगरी पुरानै ढाँचामा अघि बढ्ने हो भने कार्यक्रम भविष्यमा धान्न नसकिने अवस्थामा पुग्छ,” उनले भने ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार अब सरकारले विपन्न तथा कमजोर वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षाको दायित्व राज्यले नै वहन गर्नेछ ।  

तर, आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई भने योगदानमा आधारित बीमा प्रणालीमा आबद्ध गराउने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याइनेछ ।

स्वास्थ्य बीमा कोषलाई दीगो बनाउन सरकारले चुरोट, मदिराजस्ता वस्तुमा लगाइने करको केही हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने विकल्पसमेत अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।

बैठकमा उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना को लागत वृद्धिमाथि पनि चिन्ता व्यक्त गरे ।  

अन्य जलविद्युत आयोजना प्रति मेगावाट १९–२२ करोड रुपैयाँमा निर्माण भइरहेका बेला बुढीगण्डकीको लागत करिब ५० करोड रुपैयाँ प्रति मेगावाट पुग्नु अस्वाभाविक भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार सुरुमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म ६ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने जोखिम देखिएको छ ।  

सरकारले वितरण गरिसकेको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्तिलाई सरकारी इक्विटीका रूपमा गणना गरेर नयाँ लगानीकर्ता ल्याउने विकल्पमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटमा खानेपानी आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिने बताए ।

सम्पन्न हुनसक्ने योजनामा केन्द्रित भएर आवश्यक परे थप ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, राम–जानकी मार्ग लाई धार्मिक तथा पर्यटन करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।  

जनकपुरलाई प्रमुख धार्मिक–पर्यटन गन्तव्य बनाउने लक्ष्यसहित भारतसँग सहकार्य भइरहेको र सडक, होटल, विमानस्थल, खानेपानी तथा पर्यटन पूर्वाधार विस्तारमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको उनले जानकारी दिए ।