राहदानीदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्म नागरिकको घरमा पुर्याउँदै हुलाक सेवा, सरकारी कुरियर सेवा ६० जिल्लामा विस्तार

काठमाण्डौ । सरकारी सेवा लिन नागरिकले कार्यालय धाइरहनुपर्ने परम्परागत अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले डिजिटल तथा घरदैलोमा आधारित सेवा प्रणाली विस्तारलाई तीव्र बनाएको छ। हुलाक सेवा विभागमार्फत राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका सरकारी कागजात नागरिकको घरमै पुर्याउने सेवा विस्तार भएको हो ।

सरकारले प्रशासनिक सेवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित र नागरिक केन्द्रित बनाउने रणनीतिअनुसार सरकारी कुरियर सेवाको पहुँच हाल ६० जिल्लासम्म विस्तार गरिसकेको छ।

हुलाक सेवा विभागका अनुसार सेवाग्राहीको समय, खर्च र अनावश्यक झन्झट घटाउने उद्देश्यले सरकारी निकायहरूलाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीसँग आबद्ध गरिँदैछ। विभागले स्थानीय तहसम्म संयन्त्र परिचालन गरी सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास जारी राखेको जनाएको छ।

तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म २९ हजार ७५८ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ भने एक हजार ७६३ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइएको छ। राहदानी आवेदनकै चरणमा सेवाग्राहीको ठेगाना सङ्कलन गर्न थालिएकाले वितरण प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनेको विभागले जनाएको छ।

यस्तै, यातायात क्षेत्रअन्तर्गत चार लाख ७५ हजार ९०८ वटा सवारीचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयसम्म पुर्याइएको छ। तीमध्ये ६७२ वटा लाइसेन्स घरमै वितरण गरिएको विभागको तथ्याङ्क छ।

सरकारी कुरियर सेवा अब प्रशासनिक कागजातमा मात्र सीमित नरही शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विस्तार हुन थालेको छ। विभागले हालसम्म २६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण गरिसकेको छ भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा ५३९ वटा प्रयोगशाला नमुना ढुवानी गरिसकेको जनाएको छ। काठमाण्डौ, बाँके र सुर्खेतबाट यस्तो सेवा सुरु गरिएको छ।

यसैबीच नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी सुरु भइसकेको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग पनि सहकार्यबारे छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ।

सेवा प्रणालीलाई थप एकीकृत र पारदर्शी बनाउन राहदानी विभाग तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली अन्तरआबद्धताको पहलसमेत अघि बढाइएको छ। पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम ९पिट्स० स्तरोन्नतिमार्फत सेवा अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना विभागको छ।