घट्यो निरपेक्ष गरिबी, बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी औसत रोजगारी

काठमाण्डौ । नेपालमा गरिबी घटेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणमा बढ्दै गएको सार्वजनिक लगानी, गरिब लक्षित कार्यक्रमको निरन्तरता, विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने परिवारको सङ्ख्यामा भएको वृद्धि, सामाजिक क्षेत्रका परिसूचकमा भएको सुधार लगायतको कारण निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

सन् २१०० सम्म निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्ने र बहुआयामिक गरिबी तीन प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य रहेको छ। सोही अनुरुप गरिबी निवारणका लागि नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रमगत प्रबन्धहरू कार्यान्वयनमा छन्।

मानव विकास सूचकाङ्क ०.६२२ पुगेको छ । उपभोगमा आधारित जिनी गुणक ०.३० र लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.८८५ रहेको छ।

क्षेत्र समेत गरी करिब २८ लाख ५० हजार श्रमिक सामाजिक सुरक्षा भएका छन् ।

नेपालको संविधानले सबै प्रकारका उत्पीडन तथा विभेदको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ । गरिबी निवारण नीति, २०७६ ले सहकारीमार्फत् गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

२०८२ फागुनसम्म ६४ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान तथा राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण सम्पन्न गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमू अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ७ लाख ४५ हजार ४ सय ३५ जना बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७३६ स्थानीय तहमा ७ लाख ९७ हजार ७ सय २५ बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएकोमा ५५ हजार १ सय ५१ जनाले औसत ७१.७८ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा औसत रोजगारी दिनको हिसाबले बागमती प्रदेशभित्रका स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी ८० दिन र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहले सबैभन्दा कम ४९.१४ दिन रोजगारी प्रदान गरेका छन् । ६.४ बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७ बमोजिम हालसम्म १३ वटा स्थानीय तह बाल श्रममुक्त घोषणा भएका छन्।