बजेटले अब सेयर बजारलाई ‘जुवाघर’ होइन, अर्थतन्त्रको इन्जिन मान्नुपर्छ-तिलक कोइरालाको लेख

नेपालको अर्थतन्त्र आज एक जटिल मोडमा उभिएको छ । बैंकमा तरलता छ, तर उद्योगमा लगानीको आत्मविश्वास छैन । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, उद्यमशीलता कमजोर बन्दै गएको छ, र निजी क्षेत्र निराश छ । यस्तो बेला अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यममध्ये एक हो-पूँजीबजार ।

तर दुर्भाग्य, नेपालमा पूँजीबजारलाई अझै पनि ‘सट्टेबाजी गर्ने ठाउँ’ जस्तो संकुचित दृष्टिले हेरिन्छ । जबसम्म सरकारले पूँजीबजारलाई दीर्घकालीन लगानी, उद्यम विस्तार, संस्थागत पूँजी निर्माण र आर्थिक लोकतन्त्रको आधारका रूपमा स्वीकार्दैन, तबसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन कठिन छ ।

अबको बजेटले केवल कर बढाउने वा घटाउने दस्तावेज भएर पुग्दैन । यसपटकको बजेटले पूँजीबजारलाई आधुनिक, पारदर्शी, लगानीकर्तामैत्री र विश्वसनीय बनाउने साहसिक संरचनात्मक सुधार घोषणा गर्नुपर्छ ।

तल प्रस्तुत गरिएका विषयहरू केवल बजारका माग होइनन्, नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने आधारभूत एजेण्डा हुन् ।

१. पूँजीगत लाभकर प्रणालीलाई सरल, डिजिटल र अन्तिम कर प्रणालीमा रूपान्तरण गरियोस्

नेपालमा सेयर बिक्रीपछि लगानीकर्ताले कर तिरे पनि करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन अझै दलाल, सीडीएससी र नेप्से धाउनुपर्ने अवस्था छ । “डे-फोर” फारामको झन्झट, कार्यालय धाउने संस्कृति र कर प्रशासनको झुलाउने शैलीले लगानीकर्तालाई हैरान बनाएको छ ।

सरकारले अब स्पष्ट घोषणा गर्नुपर्छ-सूचीकृत कम्पनीको साधारण सेयर बिक्रीबाट प्राकृतिक व्यक्तिले तिरेको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानिनेछ र यो स्वतः कर प्रणालीमा अपडेट हुनेछ । लगानीकर्ताले घरमै बसेर अनलाइनबाट करचुक्ता प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यसले कर प्रशासनलाई पारदर्शी मात्र बनाउँदैन, लाखौं लगानीकर्तामा राज्यप्रतिको विश्वास पनि बढाउँछ ।

२. दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन, छोटो अवधिको कारोबारलाई नियन्त्रण

नेपालको दोस्रो बजारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘ट्रेडिङ मानसिकता’ हो । लगानीभन्दा छिटो नाफा खोज्ने प्रवृत्तिले बजार अस्थिर बनाएको छ ।

त्यसैले सरकारले दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई कर छुटको प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अहिले कायम ५ प्रतिशत दीर्घकालीन र ७.५ प्रतिशत अल्पकालीन लाभकर दर कम्तिमा आगामी पाँच वर्ष स्थिर राख्नुपर्छ । अझ, १०९५ दिनभन्दा बढी होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई ३ प्रतिशत मात्र कर लगाउने व्यवस्था गरियो भने बजारमा स्थायित्व आउँछ ।

तर इन्क्ट्राडे, सर्ट सेलिङ वा अत्यन्त छोटो अवधिको सट्टेबाजी कारोबारमा भने १५ प्रतिशत अन्तिम कर लगाएर बजारलाई स्वस्थ दिशामा लैजान सकिन्छ ।

३. संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्न बाटो खोलियोस्

नेपालको पूँजीबजार अझै पनि रिटेल लगानीकर्तामै निर्भर छ । जबसम्म ठूलो संस्थागत पूँजी बजारमा आउँदैन, बजार स्थिर र परिपक्व बन्न सक्दैन ।

त्यसैले धितोपत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित पब्लिक कम्पनीलाई २० प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने र उनीहरूलाई निश्चित सीमा तथा मापदण्डभित्र दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने नीति आउनुपर्छ ।

यसले बजारमा दीर्घकालीन ‘स्मार्ट मनी’ प्रवेश गराउनेछ ।

४. सामूहिक लगानी कोषलाई जनस्तरमा विस्तार गरियोस्

नेपालमा म्युचुअल फण्ड अझै जनआन्दोलन बन्न सकेको छैन । सरकारले यदि दोस्रो बजारबाट खरिद गरिएको सामूहिक लगानी कोषको इकाई एक वर्षसम्म होल्ड गरेबापत पूँजीगत लाभकर छुट दिने नीति ल्यायो भने लाखौं नयाँ लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गर्न सक्छन् ।

साथै, सरकारी कोषहरूलाई पनि म्युचुअल फण्डमार्फत लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । यसले बजारलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउँछ ।

५. गैरआवासीय नेपाली (NRN) पूँजीलाई दोस्रो बजारमा ल्याउने समय आयो

नेपालमा डलर अभावको चर्चा भइरहँदा संसारभर रहेका नेपालीको पूँजी अझै दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

यदि सरकारले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर एनआरएनलाई निश्चित धितोपत्रमा लगानी गर्न अनुमति दिने हो भने बजारमा अरबौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा भित्रिन सक्छ ।

यसका लागि स्थिर कर नीति र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति अत्यावश्यक छ ।

६. बोनस र हकप्रदको कर तथा लागत गणना प्रणाली स्वचालित बनाइयोस्

नेपालमा बोनस र हकप्रद सेयरको लागत गणना अझै जटिल छ । यसले लगानीकर्ता र कर प्रशासन दुवैलाई समस्या दिइरहेको छ ।

अब मूल्य समायोजन हुँदा नै भारित औसत लागत स्वतः गणना हुने प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । यसले विवाद, झन्झट र कर अन्योल हटाउँछ ।

७. राम्रा कम्पनीलाई सूचीकरणमा प्रोत्साहन

नेपालको दोस्रो बजारमा गुणस्तरीय कम्पनीको अभाव छ । धेरै बलिया कम्पनी अझै पनि सूचीकरणमा आउन चाहँदैनन् ।

त्यसैले उच्च नेटवर्थ, राम्रो लाभांश इतिहास र पारदर्शी व्यवस्थापन भएका कम्पनीलाई सूचीकरणमा कर छुट, सहज प्रक्रिया र विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

यसले बजारको गुणस्तर बढाउँछ ।

८. आईपीओ प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरियोस्

नेपालमा ‘जुनसुकै कम्पनीको आईपीओ पनि बिक्छ’ भन्ने गलत संस्कृति विकसित भएको छ । कतिपय कम्पनीले केवल सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने माध्यमका रूपमा आईपीओ प्रयोग गरिरहेका छन् ।

अब नयाँ मापदण्ड आवश्यक छ । संस्थागत लगानीकर्ताले विश्वास नगरेको कम्पनीलाई सर्वसाधारणसमक्ष लैजानु हुँदैन । कम्तिमा १० स्वतन्त्र संस्थागत लगानीकर्ताले सेयर सकार गरेपछि मात्र सर्वसाधारणलाई आईपीओ खुला गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

९. मुद्रा तथा धितोपत्र अदालत गठन गरियोस्

नेपालमा वित्तीय अपराध र धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दा वर्षौंसम्म अदालतमा थन्किन्छन् ।

विशेषज्ञ अदालत नहुँदा कानूनी अन्योल बढेको छ । पूँजीबजारमा विश्वसनीयता कायम गर्न ‘मुद्रा तथा धितोपत्र अदालत’ गठन आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, कुनै पनि लगानीकर्ता वा व्यवसायीलाई प्रमाणबिना पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्छ ।

१०. ऋणपत्र बजार र SME प्लेटफर्म तत्काल सञ्चालनमा ल्याइयोस्

नेपालको पूँजीबजार अझै पूर्ण विकसित छैन । बजार विविधिकरण गर्न ऋणपत्र बजार तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ।

साथै, साना तथा मध्यम कम्पनीलाई छुट्टै SME प्लेटफर्ममा लैजाने नीति लागू गर्नुपर्छ । यसले स्टार्टअप र साना उद्यमलाई पूँजी जुटाउने नयाँ ढोका खोल्नेछ ।

११. नियामक पुनःसंरचना अब टार्न मिल्दैन

नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीको संरचनात्मक सुधार वर्षौंदेखि थन्किएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप, नियुक्ति विवाद, प्रविधिगत कमजोरी र नीतिगत अस्थिरताले पूँजीबजारको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ ।

सरकारले स्पष्ट समयसीमा तोकेर यी संस्थाको कानूनी र संस्थागत पुनःसंरचना सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

१२. सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ‘सेयर आतंक’ नियन्त्रण गरियोस्

आज सामाजिक सञ्जालमा अनुमति नलिएका व्यक्ति, नक्कली नाम र स्वार्थ समूहले लगानीकर्तालाई भ्रमित बनाइरहेका छन् ।

कुन सेयर किन्ने, कुन बेच्ने भन्ने अनधिकृत सल्लाहले हजारौं साना लगानीकर्ता पीडित भएका छन् ।

त्यसैले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिले मात्र निश्चित कार्यविधिअनुसार लगानी परामर्श दिन पाउने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ ।

१३. जलविद्युत क्षेत्रमा गाभ्ने/गाभिने नीति ल्याइयोस्

नेपालमा धेरै जलविद्युत कम्पनी वित्तीय रूपमा कमजोर छन् । एउटै करिडोरमा रहेका आयोजनाबीच मर्जर र एकीकरणलाई कर छुटमार्फत प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

यसले लागत घटाउने, दक्षता बढाउने र लगानीकर्ताको जोखिम कम गर्नेछ ।

अब सरकारको परीक्षण यहीँबाट हुन्छ- सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा “पूँजीबजार विकास” भन्ने शब्द लेख्छ । तर व्यवहारमा लगानीकर्ता अझै असुरक्षित, अन्योलग्रस्त र उपेक्षित महसुस गर्छन् ।

यदि यो बजेटले माथिका संरचनात्मक सुधार समेट्न सक्यो भने नेपालको पूँजीबजार केवल सेयर किनबेच गर्ने ठाउँमा सीमित रहने छैन; यो आर्थिक वृद्धिको वास्तविक इन्जिन बन्न सक्छ ।

तर फेरि पनि सरकारले पूँजीबजारलाई केवल राजस्व असुल्ने माध्यमका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने बजारप्रतिको अविश्वास अझ गहिरिनेछ ।

अब प्रश्न स्पष्ट छ- सरकार पूँजीबजारलाई आर्थिक समृद्धिको साझेदार बनाउने कि अझै शंकाको दृष्टिले हेरेर अवसर गुमाउने ?

-(लेखक कोइराला सेयर बजारका अगुवा लगानीकर्ता तथा विश्लेषक हुन् ।)