ट्रम्पको कडा सर्तबीच अमेरिका–इरान वार्ता अड्कियो, सम्झौताको लागेन टुंगो

काठमाण्डौं । अमेरिका र इरानबीच सम्भावित ६० दिने युद्धविराम विस्तार तथा शान्ति सम्झौताबारे निर्णायक मानिएको उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक निष्कर्षविहीन रूपमा सकिएको छ ।  

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अध्यक्षतामा ह्वाइट हाउसको सिचुएसन रुममा करिब दुई घण्टा चलेको बैठकले कुनै औपचारिक सहमति वा घोषणा नगरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

बैठकपछि ह्वाइट हाउसले जारी गरेको संक्षिप्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी हित र आफ्नो कडा सुरक्षा सर्त (रेड लाइन) पूरा हुने सम्झौतामात्र स्वीकार गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको उल्लेख छ।  

विज्ञप्तिमा इरानले कुनै पनि अवस्थामा आणविक हतियार प्राप्त गर्न नपाउने अडान दोहोर्याइएको छ ।  

तर, सम्झौता स्वीकृत भएको वा अस्वीकृत भएको विषयमा स्पष्टता दिइएको छैन ।

यसअघि नै दुवै पक्षबीच ६० दिने युद्धविराम विस्तार गर्दै इरानको आणविक कार्यक्रमबारे औपचारिक वार्ता अघि बढाउने प्रारम्भिक समझदारी तयार भएको चर्चा बाहिरिएको थियो।  

तर, अमेरिकी अधिकारीहरूकै अनुसार उच्च नेतृत्वको अन्तिम स्वीकृति बिना उक्त मस्यौदा केवल प्रारम्भिक खाका मात्र हो, जसको भविष्य अझै अनिश्चित छ ।

बैठकअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत कडा शर्तहरू सार्वजनिक गरेका थिए।  

उनले इरानले कुनै पनि प्रकारको आणविक हतियार विकास नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने, हर्मुज जलमार्ग पूर्ण रूपमा खुला राखिनुपर्ने, समुद्री अवरोध तथा बारुदी सुरुङ हटाइनुपर्ने जस्ता माग अघि सारेका थिए।  

साथै, उनले इरानको संवेदनशील आणविक सामग्री अमेरिकी निगरानीमा निष्क्रिय पारिनुपर्ने र तत्काल कुनै आर्थिक सहुलियत नदिइने संकेत गरेका थिए ।

इरानले भने अमेरिकी दाबी र सर्तहरूलाई अस्वीकार गर्दै तीलाई राजनीतिक दबाब र प्रचारको हिस्सा मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

इरानी अर्धसरकारी समाचार संस्था फार्सले अमेरिकी प्रस्तावलाई एकतर्फी र अव्यवहारिक भन्दै आलोचना गरेको छ।  

उसका अनुसार कुनै पनि सम्झौतामा आणविक सामग्री नष्ट गर्ने वा जलमार्ग एकतर्फी रूपमा खोल्ने सर्त समावेश नभएको दाबी गरिएको छ ।

इरानको विदेश मन्त्रालयले पनि वार्ता जारी रहेपनि कुनै अन्तिम सहमति नभएको स्पष्ट पारेको छ।  

इरानी पक्षले वार्ताको मुख्य उद्देश्य युद्धविराम र तनाव घटाउने रहेको बताउँदै आणविक कार्यक्रम यस चरणको औपचारिक एजेन्डा नभएको दाबी गरेको छ ।

यसैबीच, इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीले हर्मुज जलमार्गको व्यवस्थापन इरानको सार्वभौम अधिकार अन्तर्गत रहने बताउँदै बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने संकेत दिएका छन्।  

संसद् र सुरक्षा समितिका नेताहरूले पनि अमेरिकी मागलाई कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै इरान आफ्नो रणनीतिक अधिकारमा सम्झौता नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढे पनि संवेदनशील प्राविधिक विषयहरूमा अझै सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताएका छन्।  

उनका अनुसार दुवै पक्ष समझदारी नजिक पुगे पनि अन्तिम निर्णय टाढा छ ।

त्यसैगरी, इरानका प्रमुख वार्ताकारहरूले अमेरिका प्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै कुनै पनि सम्झौता शब्दभन्दा कार्यान्वयनमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन्।  

उनीहरूका अनुसार हालसम्मको सम्पर्क केवल सन्देश आदानप्रदानमै सीमित छ ।

यसैबीच, मध्यपूर्वमा जारी तनावले परिस्थिति थप जटिल बनाएको छ।  

इजरायल र हिजबुल्लाहबीचको द्वन्द्व, लेबनानमा बढ्दो मानवीय संकट र ऊर्जा मार्गमा अस्थिरताले विश्व बजारमा असर पारेको छ।  

हर्मुज जलमार्ग आसपासको तनावका कारण तेल र ग्यास आपूर्तिमा जोखिम बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उतारचढाव देखिएको छ ।

अमेरिकाभित्र पनि ट्रम्प प्रशासनमाथि दबाब बढ्दै गएको छ।  

इन्धन मूल्य नियन्त्रण, चुनावी राजनीतिक अवस्था र पार्टीभित्रकै कडा धारका कारण राष्ट्रपति ट्रम्पले कूटनीतिक रूपमा सन्तुलित तर कडा अडान लिनुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार हालको अवस्था “कूटनीतिक अनिश्चितता र रणनीतिक दबाब” को बीचमा अड्किएको छ, जहाँ सम्झौताको सम्भावना खुला रहे पनि दुवै पक्षको कठोर अडानले तत्काल निष्कर्षलाई कठिन बनाइरहेको छ ।