पूर्व जाने बसमा अब सीसी क्यामेरा र जीपीएस, टिकट पनि अनलाइनबाटै

काठमाण्डौं । पूर्वी नेपालतर्फ सञ्चालन हुने लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार हुन थालेको छ ।  

काठमाडौँको नयाँ बसपार्कबाट पूर्वका विभिन्न गन्तव्यमा जाने अधिकांश बसमा सिसी क्यामेरा र जिपिएस ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गरिएको छ भने यात्रुले अब अनलाइनमार्फत टिकट बुकिङ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनमा जिपिएस र सिसी क्यामेरा अनिवार्य गर्ने नीति अघि बढाइरहेका बेला पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालिले त्यसलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्दै पूर्व क्षेत्रमा सञ्चालन हुने आफ्ना सवारीसाधनमा आधुनिक निगरानी प्रणाली जडान गरेको हो ।

नयाँ बसपार्कबाट पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लातर्फ सञ्चालन हुने ८१ वटा सार्वजनिक सवारीसाधनमा जिपिएस ट्र्याकिङ र सिसी क्यामेरा जडान गरिसकिएको छ ।  

यसले यात्रुको सुरक्षा, सवारी सञ्चालनको निगरानी तथा सेवा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौँ–पूर्व रुटमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनलाई २०८० साउनदेखि एउटै व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।  

सोही व्यवस्थाअन्तर्गत अहिले ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभाको खाँदबारी, झापा, विराटनगर, धरान, इलाम, गाईघाट, जनकपुर, राजविराज, वीरगञ्जलगायत पूर्वी नेपालका प्रमुख गन्तव्यमा नियमित बस सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।

सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले जीपीएस तथा सीसी क्यामेरा प्रणाली लागू गरिएको छ ।  

यात्रु सेवामा थप सुधार ल्याउन कम्पनीले अब छिट्टै ‘लगेज ट्याग’ प्रणालीसमेत लागू गर्ने तयारी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । 

यात्रुहरूलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित अनलाइन टिकट प्रणाली पनि सञ्चालनमा ल्याइसकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।  

यस व्यवस्थाबाट यात्रुले घरमै बसेर टिकट बुकिङ गर्न सक्नेछन् भने बसपार्कमा पुगेर लाइन बस्नुपर्ने झन्झट कम हुने विश्वास गरिएको छ ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा यात्रुको सुरक्षा, पारदर्शिता र सेवा गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।  

विशेषगरी लामो दूरीका यात्रामा सवारीको अवस्थाबारे रियल–टाइम निगरानी गर्न सकिने भएकाले जिपिएस प्रणालीलाई यात्रु सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर हेरिएको छ ।

पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालिको यो पहललाई सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको आधुनिकीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।