सुदूरपश्चिममा नेतृत्व परिवर्तनको संकेत, मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

काठमाण्डौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह विरुद्ध उनकै दल नेपाली कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि उत्कर्षमा पुगेको छ।

कांग्रेस संसदीय दलका बहुमत सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ।

कांग्रेस संसदीय दलभित्र लामो समयदेखि नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो।  

विशेषगरी सरकार सञ्चालन शैली, दलभित्रको समन्वय र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर केही सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शाहप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।  

पछिल्ला केही सातायता उक्त असन्तुष्टि खुला रूपमा अभिव्यक्त हुन थालेपछि नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा तीव्र बनेको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका कुल १८ सांसद रहेका छन्।  

तीमध्ये सांसद प्रकाश देउवा लामो समयदेखि अमेरिका बस्दै आएका कारण हाल प्रदेशको राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय छैनन्।  

नेपालमै रहेका १७ सांसदमध्ये बहुमत सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गर्दै संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार १७ मध्ये ९ सांसदले हस्ताक्षर गरेर संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

संसदीय दलको विधानअनुसार बहुमत सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दलभित्र नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

यसअघि पनि कांग्रेसभित्रका केही सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएका थिए। 

त्यसक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले आफूलाई संसदीय दलको बहुमत सदस्यको समर्थन नरहेको पुष्टि भए पदमा बसिरहनुको औचित्य नरहने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

मुख्यमन्त्रीको यही भनाइपछि असन्तुष्ट पक्षले हस्ताक्षर संकलन अभियान तीव्र बनाएको बताइएको छ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्तासँगै अब कांग्रेस संसदीय दलभित्र नेतृत्व परिवर्तनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने देखिएको छ।  

यदि प्रस्तावले आवश्यक समर्थन कायम राख्यो भने मुख्यमन्त्री शाहले दलको नेता पद गुमाउन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा समेत पर्नेछ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार सञ्चालन भइरहेका बेला दलभित्र देखिएको यो शक्ति संघर्षले प्रदेशको राजनीतिक समीकरणमा नयाँ मोड ल्याउने संकेत गरेको छ।  

आगामी दिनमा संसदीय दलको बैठक, अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल तथा सम्भावित नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियाले प्रदेश राजनीतिलाई थप तरंगित बनाउने देखिएको छ।