तीन कम्पनी, तीन तहको नाफा: उपभोक्ताको बिजुली बिल अझै महँगो हुने !

-रविन ठकुरी

 

काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने तयारी अघि बढाएसँगै विद्युत क्षेत्रभित्र नयाँ बहस सुरु भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई बढी प्रतिस्पर्धी र विशिष्टीकृत बनाउने सरकारी दाबी भए पनि यसले अन्ततः उपभोक्ताको बिजुली बिल महँगो बनाउने जोखिम रहेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।

सरकारले बजेटमार्फत प्राधिकरणको ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले यसका लागि सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ, जसले पुनर्संरचनाको मोडालिटी तयार गर्नेछ।

‘एक संस्थाको काम तीन कम्पनीले गर्दा लागत बढ्न सक्छ’

हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादनदेखि प्रसारण, वितरण र व्यापारसम्मको सम्पूर्ण काम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। तर विभाजनपछि यी कार्य तीन अलग-अलग कम्पनीले गर्नेछन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार यस्तो संरचनाले दक्षता बढाउन सक्ने सम्भावना भए पनि लागत र शुल्कको संरचना जटिल बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

उनको भनाइमा उत्पादन कम्पनीले विद्युत बेच्दा आफ्नो लागत र प्रतिफल जोड्नेछ, प्रसारण कम्पनीले सेवा शुल्क लिनेछ र वितरण कम्पनीले पनि आफ्नै सञ्चालन खर्च तथा नाफा समेट्नेछ। अन्ततः यी सबै लागतको भार उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

विशेषगरी सरकारले हालै ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणको पुनर्संरचनाले विद्युतको अन्तिम मूल्यमा थप दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावनालाई ऊर्जा क्षेत्रले चासोका साथ हेरिरहेको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार प्रभावित हुने चिन्ता

प्राधिकरणले विगत चार दशकमा नाफा–घाटाको मात्र हिसाब नगरी देशभर विद्युत पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। विशेषगरी दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल तत्काल नआए पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा विद्युत सेवा विस्तार गरिएको थियो।

तर पुनर्संरचनापछि नाफामुखी कम्पनीहरूको प्राथमिकतामा ग्रामीण क्षेत्र नपर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अहिले शहरबाट प्राप्त आम्दानीले ग्रामीण क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई आंशिक रूपमा धानेको छ। यदि संस्थागत एकीकरण टुट्यो भने घाटामा सञ्चालन हुने वितरण नेटवर्क कसले धान्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।

१४ हजार कर्मचारी र ६ खर्बभन्दा बढी सम्पत्तिको व्यवस्थापन कसरी ?

प्राधिकरण विभाजनको अर्को जटिल पक्ष सम्पत्ति, ऋण र कर्मचारी व्यवस्थापन हो।

हाल प्राधिकरणमा करिब १४ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमा करिब १० हजार स्थायी र बाँकी अस्थायी जनशक्ति छन्। विभाजनपछि कर्मचारीको पुनःस्थापना, सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास र प्राविधिक जनशक्तिको बाँडफाँट चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिन्छ।

त्यस्तै, प्राधिकरणसँग जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा वितरण सञ्जालसहित करिब ६ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ। निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएपछि थप २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति थपिने अनुमान छ। अर्कोतर्फ सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको ठूलो ऋण दायित्व पनि प्राधिकरणसँग रहेको छ।

यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति कसरी बाँड्ने, ऋणको भार कुन कम्पनीले बोक्ने, जोखिम कसरी व्यवस्थापन गर्ने र पेन्सन तथा अवकाश दायित्व कसरी विभाजन गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य आवश्यक रहेको ऊर्जा क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।

दक्षता बढाउने कि उपभोक्तामाथि भार थप्ने ?

सरकारको तर्क छ-उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई छुट्याउँदा प्रत्येक कम्पनी आफ्नो मुख्य व्यवसायमा केन्द्रित हुनेछ, व्यवस्थापन चुस्त बन्नेछ र क्षेत्रगत दक्षता बढ्नेछ।

तर ऊर्जा क्षेत्रभित्र भने अर्को प्रश्न उठ्न थालेको छ-‘यदि तीनवटै कम्पनीले आ–आफ्नो लागत र नाफा सुनिश्चित गर्न थाले भने अन्ततः त्यो मूल्य कसले तिर्ने ?’

यही कारणले प्राधिकरणको पुनर्संरचनालाई केवल प्रशासनिक सुधारका रूपमा नभई उपभोक्ताको भविष्यको बिजुली बिलसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा हेरिन थालेको छ। अध्ययन समितिको प्रतिवेदन आउनुअघि नै यसको प्रभावबारे व्यापक सार्वजनिक बहस आवश्यक रहेको आवाज ऊर्जा क्षेत्रभित्रबाट उठ्न थालेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विभाजन आफैंमा गलत वा सही भन्ने निष्कर्षमा पुग्न हतार हुनेछ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ-यदि पुनर्संरचनासँगै लागत व्यवस्थापन, ग्रामीण विद्युतीकरण, ऋण दायित्व र उपभोक्ता संरक्षणको स्पष्ट खाका तयार गरिएन भने अहिलेको भन्दा महँगो बिजुली तिर्नुपर्ने जोखिम नेपाली उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ।