काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले आर्थिक विधेयक(बजेट)मा छेडछाड भएको आरोप लगाउँदै घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटका दररेटमा हस्तक्षेप गरी राजस्व व्यवस्थामै असर पर्ने काम गरेको आरोप लगाए। उनले उक्त विषय गम्भीर प्रकृतिको भएकाले निष्पक्ष संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए।
‘अर्थमन्त्रीले बजेटको दररेटमा छेडछाड गरेर राजस्वलाई नै तलमाथि गर्नुभएको छ। यस विषयमा उहाँ उम्किन पाउनुहुन्न,’ बरालले संसदमा भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने जेठ १५ गते संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा केही भाषिक तथा प्राविधिक त्रुटि रहेको भन्दै जेठ १७ गते संसद सचिवालयमा त्रुटि सच्याउन निवेदन दिएको बताएका छन्। उनले त्यसपछि विधेयकमा कुनै नीतिगत वा करसम्बन्धी संशोधन नगरिएको दाबी गर्दै आएका छन्।
तर विपक्षी दलहरूले संसदमा विधेयक संशोधनको औपचारिक प्रक्रिया नै सुरु नभइसकेको अवस्थामा ‘त्रुटि सुधार’ का नाममा पाँच बुँदे संशोधन गरिएको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्।
उनीहरूको भनाइमा विधेयक संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीले स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ, जसअनुसार सामान्य छलफल र संशोधन प्रस्ताव दर्ताको चरणपछि मात्रै परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ११२ अनुसार कुनै सदस्यले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र सचिवलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। हालसम्म उक्त प्रक्रिया सुरु नभएकाले त्रुटि सुधारका नाममा गरिएको भनिएको परिवर्तनको कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने विपक्षीको माग छ।
यस विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूले व्यक्तिगत रूपमा कुनै परिवर्तन नगरेको र मन्त्रालयका कर्मचारीबाट भएको प्राविधिक त्रुटिको जिम्मेवारी संस्थागत रूपमा लिएको स्पष्टिकरण दिएका छन्। तथापि विपक्षी दलहरू उक्त स्पष्टीकरणबाट सन्तुष्ट देखिएका छैनन्।

