बजेट ढिलाइ गर्ने २३ स्थानीय तहसँग मन्त्रालयद्वारा स्पष्टीकरण माग

काठमाण्डौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था, ढिलाइ हुनुको कारण तथा आवश्यक समन्वय वा सहजीकरणको आवश्यकता भए त्यसबारे विस्तृत विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर केही स्थानीय तहले उक्त समयसीमा भित्र बजेट प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिएपछि स्पष्टीकरण मागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पत्रमा बजेट तर्जुमा हाल कुन चरणमा रहेको, समयमै पेश हुन नसक्नुको कारण, तथा मन्त्रालयबाट थप सहजीकरण आवश्यक भए सोसमेत खुलाएर जानकारी दिन भनिएको छ। साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी आगामी सभाको कार्यतालिका समेत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको स्पष्ट पारेको छ।

बजेट समयमै पेश नगर्ने २३ स्थानीय तह

कोशी प्रदेशः धरान उपमहानगरपालिका, आठराई गाउँपालिका, छथर जोरपाटी गाउँपालिका

मधेश प्रदेशः गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका, कमला नगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, विदेह नगरपालिका, धोबिनी गाउँपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका

बागमती प्रदेशः मेलम्ची नगरपालिका, राक्सिराङ गाउँपालिका

गण्डकी प्रदेशः बागलुङ नगरपालिका

लुम्बिनी प्रदेशः कोटहीमाई गाउँपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका

कर्णाली प्रदेशः कालीमाटी गाउँपालिका, मुड्केचुला गाउँपालिका

सुदूरपश्चिम प्रदेशः बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, टीकापुर नगरपालिका