काठमाण्डौ । हिमालय एयरलाइन्सले अनुमति पाएको ६ वर्षसम्म पनि सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्न नपाउँदा ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको दाबी गरेको छ।
कम्पनीले सर्वोच्च अदालतको आदेश र नियामक निकायबाट प्राप्त अनुमतिसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सात दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
हिमालय एयरलाइन्सले असार २५ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै आगामी साउन १ गतेदेखि सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउन तथा आवश्यक सङ्ख्यामा आफ्ना कर्मचारीलाई विमानस्थल प्रवेश पास उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। पत्रको बोधार्थ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि दिइएको छ।
कम्पनीका उपाध्यक्ष विजयबहादुर श्रेष्ठले सन् २०२० मै सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अनुमति पाए पनि प्रशासनिक अवरोध, कार्यविधि र विमानस्थल प्रवेश पासको समस्याका कारण सेवा सुरु गर्न नसकिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार कम्पनीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ।
‘हामीले व्यावसायिक ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ मागेका होइनौँ। आफ्नै उडानका लागि आवश्यक भूमिस्थ सेवा आफैँ सञ्चालन गर्न खोजेका हौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नियम र कानुनअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमति लिइसके पनि सम्बन्धित निकायको सहयोग नपाउँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’
हिमालय एयरलाइन्सले अनुमति कार्यान्वयन नभएकै कारण पछिल्लो ६ वर्षमा ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको दाबी गरेको छ। सात दिनभित्र समस्या समाधान नभए क्षतिपूर्ति मागसहित पुनः कानुनी उपचारमा जाने चेतावनीसमेत कम्पनीले दिएको छ।
कम्पनीले ‘वायुयानहरूको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ तथा अन्य भूमिस्थ सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२’ अनुसार सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अनुमति पाएको जनाएको छ। निर्देशिकामा सातामा कम्तीमा ३५ नियमित उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीले आफ्ना उडानको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ आफैँ गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
हिमालयलाई सेवा सञ्चालन गर्न दिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको थियो। अदालतको आदेश अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै कम्पनीले प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले भने हिमालय एयरलाइन्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पनि सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा नवीकरण गर्न निवेदन दिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार सातामा ३५ भन्दा बढी उडान गर्ने प्रावधानअन्तर्गत हिमालयले अनुमति पाए पनि व्यवहारिक समस्याका कारण सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको हो।
‘नियामक निकायबाट अनुमति कार्यान्वयन गर्न कानुनी समस्या छैन,’ भुलले भने, ‘सबै तयारी भएर पनि कम्पनीले व्यावहारिक रूपमा आफ्नो सेवा सुरु गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ।’
विमानस्थलको अडान– पहिले ६० करोड बक्यौता तिर्नुपर्छ
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले भने हिमालय एयरलाइन्सले करिब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।
विमानस्थलका अनुसार जहाज उडान–अवतरण, पार्किङ, यात्रु सेवा शुल्क र एयर नेभिगेसनलगायत शीर्षकमा उक्त बक्यौता देखिएको हो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निमित्त महाप्रबन्धक टेकनाथ सिटौलाले बक्यौता चुक्ता नभएसम्म र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाट औपचारिक पत्र नआएसम्म सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सञ्चालन गर्न प्रवेश पास उपलब्ध गराउन नसकिने बताए।
‘हामी विमानस्थल सञ्चालक हौँ, नियामक निकाय होइनौँ,’ सिटौलाले भने, ‘सेल्फ ह्यान्डलिङ सञ्चालन गर्न दिने हो भने प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाट औपचारिक निर्देशन आउनुपर्छ। बक्यौता चुक्ता नभएसम्म र माथिल्लो निकायको आदेश नआएसम्म प्रवेश पास दिन सकिँदैन।’
यससँगै हिमालय एयरलाइन्सले पाएको अनुमति र अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुने कि बक्यौताको विवादका कारण प्रक्रिया थप लम्बिने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ।

