सेयर बजारलाई हेप्दा सरकारकै आम्दानीमा धक्का, लाभकर ३७ प्रतिशत घट्यो

काठमाण्डौ । सेयर बजारलाई केवल लगानीकर्ताको नाफा–घाटासँग जोडेर हेर्दै आएको सरकार आफ्नै नीतिगत उदासीनताको सिकार बनेको छ। बजारको मनोबल जोगाउन नसक्दा गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत लाभकरबाट मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ।

सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सेयर कारोबारबाट सरकारले १० अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यही शीर्षकबाट १६ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ उठेको थियो।

यसरी एक वर्षमै पुँजीगत लाभकर आम्दानी ३७.४२ प्रतिशतले घटेको छ। यो गिरावटले सेयर बजार कमजोर हुँदा लगानीकर्ताले मात्रै होइन, सरकारको राजस्व प्रणालीले समेत ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने तथ्य उजागर गरेको छ।

बजारलाई दबाउँदा सरकारकै ढुकुटी रित्तियो

गत आर्थिक वर्षको सुरुआतमा नेप्से परिसूचक तीन हजार दुई अंकसम्म पुगेको थियो। बजारमा उत्साह बढेसँगै कारोबार रकम र सरकारको कर आम्दानीसमेत उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो। तर त्यसपछि बजार लगातार ओरालो लाग्दै दुई हजार ४८५ विन्दुसम्म झर्‍यो।

बजार घटेसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्ति खुम्चियो, कारोबारमा सुस्तता आयो र नाफामा सेयर बेच्ने अवस्था कमजोर बन्यो। यसको सीधा असर सरकारलाई प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरमा परेको हो।

सरकारले सेयर बजारलाई राजस्वको दिगो स्रोत, पुँजी निर्माणको माध्यम र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा बुझ्न नसकेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ। बजार घट्दा नीति निर्माताले त्यसलाई लगानीकर्ताको व्यक्तिगत समस्याका रूपमा मात्रै हेर्ने गरेका छन्। तर पछिल्लो राजस्व तथ्यांकले बजारको गिरावट अन्ततः सरकारी ढुकुटीमै ठोक्किने प्रमाणित गरेको छ।

असारमै ४६ करोडभन्दा बढीको धक्का

गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा सरकारले सेयर कारोबारबाट ८० करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठाएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही महिनाको तुलनामा ३६.५३ प्रतिशत कम हो।

यस आधारमा अघिल्लो वर्षको असारमा करिब एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन भएको देखिन्छ। अर्थात् एक महिनामै सरकारले ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको छ।

बजार बढ्दा लगानीकर्ता मात्रै होइन, सरकार पनि कमाउँछ

सेयर बजारमा कारोबार बढ्दा ब्रोकर कमिसन, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पाउने शुल्क, डीपी शुल्क तथा अन्य करबाट समेत राज्यलाई आम्दानी हुन्छ। त्यसैले पुँजीगत लाभकरमा आएको ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको गिरावट बजार सुस्तताबाट सरकारले बेहोरेको कुल क्षतिभन्दा एउटा अंश मात्रै हो।

बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा चलायमान बनाउने, संस्थागत लगानी बढाउने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र लगानीकर्ताको विश्वास जोगाउने काममा सरकार चुके त्यसको असर समग्र राजस्वमा पर्ने देखिएको छ।

सरकारले बजार बढेका बेला करको दर र दायरा विस्तार गर्ने तर बजार कमजोर हुँदा विश्वास जगाउने ठोस कदम नचाल्ने प्रवृत्ति दोहोर्‍याउँदै आएको लगानीकर्ताको आरोप छ। यसपटकको तथ्यांकले भने स्पष्ट सन्देश दिएको छ-सेयर बजारलाई कमजोर बनाएर सरकारले लगानीकर्तालाई मात्रै होइन, आफ्नै आम्दानीलाई समेत कमजोर बनाइरहेको छ।

बजारप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन नगर्ने र केवल कर असुल्ने क्षेत्रका रूपमा मात्रै व्यवहार गरिरहने हो भने आगामी दिनमा सरकारले अझ ठूलो राजस्व गुमाउनुपर्ने जोखिम देखिन्छ।