सर्वोच्चद्वारा सरकारी विज्ञापन निजीलाई नदिने सरकारको निर्णय बदर, मितव्ययिताको नाममा कानून मिच्न नपाइने धारणा

काठमाण्डौ । सरकारी विज्ञापन र सूचनाको वितरण प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्दै राज्यले सार्वजनिक स्रोतलाई कुनै निश्चित सञ्चार माध्यमको पक्षमा प्रयोग गर्न नसक्ने फैसला गरेको छ। अदालतले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई मात्र सीमित गर्ने निर्णय खारेज गर्दै विज्ञापन वितरण पारदर्शी, समानुपातिक र कानूनसम्मत हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको हो।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवस्तरबाट गरिएको निर्णयलाई ‘स्वेच्छाचारी’ र ‘कानुनविपरीत’ ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र राहुलकुमार साहले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्य आफैंमा गलत नभए पनि त्यसका लागि अपनाइएको प्रक्रिया संविधान र कानुनअनुकूल हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।

सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यम गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन मार्फत मात्र प्रवाह गर्ने निर्णय गर्दा खर्च कटौती र राज्य सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धनलाई आधार बनाएको थियो।

तर सर्वोच्चले सार्वजनिक स्रोतको वितरणमा राज्यले मनपरी वा विभेदपूर्ण मापदण्ड बनाउन नसक्ने ठहर गरेको छ। अदालतका अनुसार विज्ञापन वितरण वस्तुगत आधार, पारदर्शिता र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘राज्यले सार्वजनिक स्रोत ९विज्ञापन० को वितरण गर्दा मनोगत वा विभेदपूर्ण मापदण्ड अपनाउन सक्दैन।’

सर्वोच्चले विज्ञापन ९नियमन गर्ने० ऐन, २०७६ ले सरकारी विज्ञापन व्यवस्थापनका लागि विज्ञापन बोर्डलाई कानुनी जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गरेको छ।

ऐनको दफा १५ र ३२ अनुसार समानुपातिक आधारमा विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सचिवस्तरबाट गरिएको निर्णयले कानुनी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको अदालतको निष्कर्ष छ।

अदालतले सचिवस्तरबाट कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु अधिकार क्षेत्रबाहिरको कार्य भएको जनाएको छ।

 

सर्वोच्चको फैसलाले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारको समर्थन गर्ने सञ्चार माध्यमलाई पुरस्कृत गर्ने वा आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई दण्डित गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

अदालतले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्दा उनीहरूको आर्थिक स्थायित्वमा असर पर्ने र त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव नागरिकको सूचना तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पर्ने जोखिम औंल्याएको छ।

फैसलाले राज्य सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने अधिकार सरकारसँग भए पनि त्यसका लागि निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने नीति संविधानसम्मत हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै अब सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरण कानुनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार सरकारी र निजी दुवै सञ्चार माध्यममा समान अवसरको आधारमा गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।