लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय पुनःसंरचना, अब मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय

काडमाण्डौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, चुस्त र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गरेको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक आठ मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरेको हो।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीका अनुसार यसअघि १२ मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको प्रदेश सरकारको संरचनालाई पुनर्गठन गरी अब मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित कुल नौ मन्त्रालय कायम गरिएको छ।

नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ। त्यसैगरी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गर्दै उद्योग तथा यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्रसमेत थप गरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय गठन गरिएको छ।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई लोकसेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

निर्णयअनुसार रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक तथा भाष्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक पदमा नियुक्त तथा पदस्थापन गरिएको मन्त्री खत्रीले जानकारी दिए।