काठमाण्डौ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू हुँदै आएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त शुल्क खारेज गरेको हो।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आर्थिक ऐनको दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले यसअघि शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्कका रूपमा असुल गरिएको रकम सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिले भुक्तानीकर्तालाई १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
सूचनाअनुसार तोकिएको १५ दिनभित्र रकम फिर्ता गर्न नसकिएमा उक्त रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ।

