काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले मालवस्तुको ढुवानी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुने मार्गमा कुनै पनि कर वा शुल्क नउठाउने व्यवस्था गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत र स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको हो। परिपत्रमा स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा व्यवसायमा आर्थिक नकारात्मक असर पर्ने गरी कुनै पनि प्रकारको कर, दस्तुर वा शुल्क नलगाउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार ढुवानीका लागि मात्र प्रयोग हुँदै आएको मार्ग हुँदै मालवस्तु ओसारपसार गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहले कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क असुल गर्न नमिल्ने स्मरण गराएको छ। विशेषगरी अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट चलानी भई आफ्नो क्षेत्र हुँदै मात्र ढुवानी हुने मालवस्तुमा कर असुल गर्नु कानुनविपरीत हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत कुनै पनि कर, दस्तुर वा शुल्क नलगाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सबै प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
उक्त निर्णय गत मङ्सिर २३ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको जनाउँदै मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित सबै निकायलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। केही स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहबाट आएको कृषि उपजमा कर तथा शुल्क असुल गरेको गुनासो प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको बताइएको छ।

