गभर्नर विश्व पौडेलमाथि नैतिकताको प्रश्न : अर्थमन्त्री रोकिँदा उनी चाहिँ किन वासिङ्टन उड्न खोज्दैछन् ?

काठमाण्डौ । सरकारले विदेश भ्रमण कटौती गर्ने नीति लिएर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई आईएमएफ स्प्रिङ मिटिङमा जान रोके पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेल सोही कार्यक्रममा सहभागी हुन तयारीमा जुटेका छन् ।  

यो खुलासाले सरकारको नीतिगत अडानमाथि मात्र होइन, गभर्नर पौडेलको नैतिकता र संस्थागत जिम्मेवारीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तिम समयमा अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रस्ताव खारेज गर्दै मन्त्रीस्तरीय सहभागिता ‘अनावश्यक’ ठहर गरेको थियो । खर्च कटौती र अनुशासन कायम गर्ने स्पष्ट सन्देश दिने उद्देश्यले गरिएको यो निर्णयलाई गभर्नर पौडेलले चुनौती दिएको देखिन्छ ।  

स्रोतका अनुसार गभर्नर चैत २७ गते वासिङ्टन डीसी प्रस्थान गर्ने गरी टिकट र कार्यक्रम तयारीमा छन् । उनी अघिल्लो अर्थमन्त्रीबाट स्वीकृति लिएको आधारमा आफूलाई रोक्न नपर्ने अडानमा रहेको बताइन्छ ।

गभर्नरमाथि उठेका प्रश्नहरु

-सरकारले नै विदेश भ्रमण घटाउने नीति लिँदा गभर्नर पौडेल किन सोही नीतिको पालना गर्न तयार छैनन् ?

-दुवै डेपुटी गभर्नरको पद खाली रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएर व्यक्तिगत भ्रमणमा जानु संस्थागत मर्यादाविपरीत होइन र ?

-मन्त्रीलाई रोक्ने तर गभर्नरलाई छोड्ने निर्णयले सरकारभित्रै ‘एक नियम मन्त्रीका लागि, अर्को गभर्नरका लागि’ भन्ने दोहोरो मापदण्ड स्थापित हुँदैन र ?

आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले यो विषय कानुनीभन्दा बढी नैतिकतासँग जोडिएको बताएका छन् । एक विश्लेषकले भने, “सरकारले मन्त्रीलाई रोकेको बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पनि त्यही नीतिको सम्मान गर्नुपर्छ । यसले आर्थिक अनुशासनको सन्देशलाई कमजोर बनाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको नीतिगत असंगति उजागर गर्छ ।”

आईएमएफको स्प्रिङ मिटिङ औपचारिक छलफल र नेटवर्किङका लागि हुने भए पनि, विकासशील देशका लागि यो महत्वपूर्ण हुन्छ । तर मन्त्रीलाई रोकेर गभर्नर पठाउँदा खर्च कटौतीको सरकारी अभियानमाथि नै प्रश्न उठ्ने र संस्थागत समन्वयको अभाव देखिने विश्लेषण भइरहेको छ ।

अब मुख्य परीक्षा गभर्नर विश्व पौडेलको हो । के उनी सरकारको सामान्य नीतिमा उभिएर भ्रमण रद्द गर्छन् ? कि पूर्व स्वीकृतिको नाममा आफ्नै बाटो रोज्छन् ?

यो निर्णय केवल एउटा विदेश यात्राको विषय होइन । यो नेपालको आर्थिक अनुशासन, उच्च पदाधिकारीहरूबीचको समन्वय र नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारीको निर्णायक परीक्षण बन्न सक्ने देखिन्छ ।