सेयरबजारमा थप कडाइ: सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अब ‘फ्रन्टलाइन अनुसन्धानकर्ता’

काठमाण्डौ । सरकारले सेयरबजार र समग्र वित्तीय प्रणालीमा हुने अपराधमाथि थप कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ। 

धितोपत्र (सेयरबजार) लगायत वित्तीय कसूरमा अब सिधै अनुसन्धान गर्न पाउने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अधिकार विस्तार गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको अध्यादेश–२०८३ शुक्रबार साँझ जारी गरेका छन्। अध्यादेशमा भन्सार तथा राजस्व छली, बिमा, धितोपत्र, विदेशी विनिमयलगायत वित्तीय अपराधका ‘सम्बद्ध कसूर’मा अब विभागले नै सुरुवाती अनुसन्धान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यो कदमसँगै हालसम्म अख्तियार, नेपाल प्रहरी वा अन्य निकायमार्फत मात्रै अघि बढ्ने यस्ता मुद्दामा विभाग पनि ‘फ्रन्टलाइन’ अनुसन्धानकर्ताको रूपमा देखिनेछ। विशेषगरी सेयरबजारमा हुने इनसाइडर ट्रेडिङ, बजार हेरफेर (मार्केट म्यानिपुलेसन) जस्ता गतिविधिमाथि निगरानी र कारबाही अझ कडा हुने संकेत देखिएको छ।

सरकारले यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र मापदण्डसँग पनि जोडेको छ। नेपाल हाल वित्तीय निगरानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेकाले त्यसबाट बाहिर निस्कन कानुनी संरचना र कार्यान्वयन दुवै बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। सोही उद्देश्यअनुसार विभागको अधिकार र क्षमता विस्तार गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो।

यसअघि चैत २०८० मा भएको संशोधनले विभागबाट सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान गर्ने अधिकार खोसेर अन्य निकायमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसपछि विभागमा परेको उजुरीसमेत अन्य निकायमा पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो।

तर अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी  भइसकेका कारण यो अवस्था अब उल्टिएको छ । अब विभागले यस्ता कसूरलाई मूल अपराध मानेर सिधै अनुसन्धान अघि बढाउन सक्नेछ, जसले वित्तीय अनुशासन कडाइ गर्ने र विशेषगरी सेयरबजारलाई थप नियमनको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।