राजनीतिक रूपमा चासोको विषय बनेको सुधन गुरुङ प्रकरण अब निर्णायक मोडमा, प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा

काठमाण्डौं । पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुधन गुरुङ विरुद्ध जारी छानबिन अझै निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि सरकारले अनुसन्धान समितिलाई थप पाँच दिनको समय उपलब्ध गराएको छ।  

निर्धारित समयसीमा सकिए पनि अनुसन्धानका केही पक्ष बाँकी रहेकाले समितिले थप समय मागेको थियो।

समितिका अध्यक्ष अच्युतप्रसाद भण्डारी ले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी पाँच दिनको म्याद थपिएको पुष्टि गरेका छन्।  

उनका अनुसार समितिले अनुसन्धानको अधिकांश काम पूरा गरिसकेको भएपनि प्रतिवेदनलाई तथ्यपरक र निष्कर्षमुखी बनाउन केही विषयमा थप अध्ययन आवश्यक देखिएको थियो।

भण्डारीले समितिले अब थपिएको समयभित्र सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रक्रिया टुंग्याएर सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको बताए।  

‘हामीले आवश्यक प्रमाण, कागजात र सम्बन्धित पक्षसँगको छलफललाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौं।  

अब बाँकी विषय समेटेर प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने काम भइरहेको छ,’ समितिनिकट स्रोतले जनाएको छ।

समितिले यसअघि नै गुरुङसँग विस्तृत बयान लिइसकेको छ।  

त्यसभन्दा अघि उनीमाथि सार्वजनिक रूपमा उठाइएका आरोपका विषयमा विभिन्न सरकारी निकाय, सम्बन्धित व्यक्तिहरू तथा सरोकारवालासँग जानकारी संकलन गरिएको थियो।  

अनुसन्धानका क्रममा गुरुङको सम्पत्ति विवरण, आयस्रोत, आर्थिक कारोबार र अन्य सम्बन्धित दस्तावेजहरूको समेत अध्ययन गरिएको बताइएको छ।

गत वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुरुङमाथि लागेका आरोपहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।  

समितिमा पूर्व उच्च अदालतका न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष रहेका छन् भने महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्यका रूपमा रहेका छन्।

समितिलाई सुरुवातमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।  

उक्त अवधि सोमबार समाप्त भएपछि अनुसन्धानलाई थप गहिराइमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित समितिले समय थपको प्रस्ताव गरेको थियो।  

सरकारबाट स्वीकृति पाएसँगै अब समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ।

राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिएको यो प्रकरणको प्रतिवेदनलाई सरकार, संसद् तथा राजनीतिक वृत्तले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्।  

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि गुरुङमाथि लगाइएका आरोपहरूको वास्तविकता स्पष्ट हुने र त्यसका आधारमा आवश्यक राजनीतिक, प्रशासनिक वा कानूनी निर्णय अघि बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।