काठमाण्डौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ व्यवस्था परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ।
श्रममन्त्री रामजी यादवले हालको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै मेनपावर कम्पनीले लिन पाउने शुल्क तथा रोजगारदाताको वर्गीकरणबारे नयाँ ढाँचामा काम भइरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार श्रमिकलाई न्यूनतम सुविधा दिन नसक्ने कम्पनीमा कामदार नपठाउने नीति लिइनेछ र राम्रो कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने ‘एक्रिडिटेशन मोडल’ लागू गरिनेछ।
सरकारले युरोपमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई पनि संस्थागत रूपमा खुला गर्ने तयारी गरेको छ।
व्यक्तिगत रूपमा जाँदा ठगी बढेकाले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सुरक्षित र व्यवस्थित श्रम आप्रवासनको मोडल ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्री यादवले बताए।
साथै, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी धेरै वेबसाइट, कार्यविधि र कानूनी प्रावधानलाई एकीकृत गरेर प्रणालीलाई सरल बनाउने योजना पनि मन्त्रालयको रहेको छ।

