सुदूरपश्चिमको बजेट संकट अझै अनिर्णीत, समाधान खोज्दै काठमाण्डौ पुगेका मुख्यमन्त्री शाह धनगढी फर्किए

काठमाण्डौ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट विवाद समाधानका लागि केन्द्रमा पुगेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सहमति नजुटाई बुधबार धनगढी फर्किएका छन्। प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गराउन अन्तिम प्रयासस्वरूप काठमाण्डौ पुगेका शाहले कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे पनि तत्काल निकास निकाल्न सकेनन्।

मुख्यमन्त्री शाह सोमबार बिहान काठममाण्डौ पुगेका थिए। करिब ४८ घण्टासम्म उनले सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेसँगको विवाद समाधानका लागि विभिन्न तहमा संवाद गरे। तर एमालेले बजेट पुनर्लेखनको अडान नछाडेपछि छलफल निष्कर्षविहीन बनेको हो।

कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी एमालेले असार १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम धामीले प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। एमाले सांसदहरूले आफ्ना तीन मन्त्रालयसहित थप तीन मन्त्रालयको बजेट घटाएर १ रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने मागसहित प्रदेश सभामा खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन्।

बजेट विवाद समाधानका लागि कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमाले लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल धनगढी पुगेर आन्तरिक छलफल गरे पनि सहमति हुन सकेको थिएन। त्यसपछि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहलाई काठमाडौं बोलाएको थियो।

काठमाण्डौमा मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेस सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीसहितका पदाधिकारीलाई प्रदेशको अवस्था र एमालेको मागबारे जानकारी गराएका थिए। मंगलबार कांग्रेस नेतृत्वले पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवादमार्फत सहमतिको प्रयास गरेको थियो।

तर एमालेले बजेट पुनर्लेखन र सत्ता गठबन्धनमा थप राजनीतिक समायोजनको विषय उठाउँदै अडान कायम राखेपछि सहमतिको वातावरण बन्न सकेन। कांग्रेस भने एमालेका यी माग स्वीकार गर्ने अवस्थामा नरहेको बताइएको छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिमको बजेटमा असन्तुलन र अनियमितता रहेको आरोप लगाउँदै पुनः संरचना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। एमालेको दाबीअनुसार बजेट प्रदेशवासीको प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएको छ। यता कांग्रेसले भने सहमतिमा ल्याइएको बजेटलाई अहिले अस्वीकार गर्नु राजनीतिक रूपमा उचित नभएको तर्क गर्दै आएको छ।

सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादका कारण मुख्यमन्त्री शाहमाथि आफ्नै दलभित्रबाट पनि दबाब बढेको छ। सरकारमा सहभागी भएर बजेट असफल बनाउने प्रयास गरेको भन्दै एमालेका मन्त्रीहरूलाई हटाउने विकल्पबारे कांग्रेसभित्र छलफल भइरहेको छ।

सुदूरपश्चिम सरकारमा एमालेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालय नै विवादको केन्द्रमा रहेको छ। एमाले सांसदहरूले यही मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयको बजेट कटौती प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

बजेट पारित गर्न सुदूरपश्चिम सरकारलाई २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेससँग १८ सांसद छन् भने एमालेसँग ११ सांसद छन्। गठबन्धन कायम रहे सरकारलाई सहज बहुमत पुग्ने भए पनि एमालेको असहयोगले सरकार संकटमा परेको छ।

एमालेले साथ नदिएपछि कांग्रेसले अन्य दलसँग विकल्प खोज्ने प्रयास गरे पनि तत्काल समाधान देखिएको छैन। नेकपाका एक सांसदले एमालेले अस्वीकार गरेको बजेटलाई आफूहरूले समर्थन गर्न नसक्ने बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहले विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्न सकिने संकेत दिएका छन्। तर एमालेले बजेट पुनर्लेखनलाई मुख्य शर्त बनाइरहेको छ।

प्रदेश सरकारले अब छोटो समयभित्रै बजेट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता छ। समयमै बजेट पारित हुन नसके प्रदेशको प्रशासनिक खर्च, विकास आयोजना र सेवा प्रवाह प्रभावित हुने जोखिम छ।