पीपीए भएका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडी थप्न नयाँ मापदण्ड लागू

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भई निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर तोकिएको समयमा व्यावसायिक उत्पादन (आरसीओडी) सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि प्राधिकरणले पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्डका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने नीति लागू गरेको छ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असार ३२ गते बसेको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, पीपीएअन्तर्गतका दायित्वको कार्यान्वयन तथा आरसीओडीको अवस्थालाई आधार मानी आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूसँग भएको छलफलमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने नभई निर्माणाधीन आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आरसीओडी थपको व्यवस्था अघि बढाएको स्पष्ट पारे। उनले यस्तो निर्णय कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छाअनुसार नभई संस्थागत प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र आत्मसम्मानप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रवर्द्धकहरूले पनि आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक उत्तरदायित्व कायम भएमा मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकासले अपेक्षित गति लिने उनको भनाइ थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्। तीमध्ये समूह ‘क’ मा ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना र समूह ‘ख’ मा १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना परेका छन्। बाँकी आयोजना समूह ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकृत गरिएका छन्।

प्राधिकरणले तय गरेको मापदण्डअनुसार समूह ‘क’ मा आरसीओडी अवधि समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लेखित दायित्व पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार पूरा गर्न बाँकी समय रहेका आयोजना समावेश हुनेछन्।

समूह ‘ख’ मा आरसीओडी अवधि सकिए पनि प्राधिकरणतर्फबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण प्रभावित भई आवश्यक प्रमाणसहित आरसीओडी थपको स्वीकृति प्राप्त गरेका आयोजना तथा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना रहनेछन्।

त्यसैगरी समूह ‘ग’ मा आरसीओडी नसकिए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना राखिनेछन्। समूह ‘घ’ मा भने आरसीओडी समाप्त भइसकेपछि पनि अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना समावेश गरिनेछ।

प्राधिकरणले भौतिक प्रगति मूल्याङ्कनका लागि २०७१ सालको कार्यविधिलाई आधार बनाएको जनाएको छ। हेडवर्क्स, सुरुङ, पाइपलाइन, पावरहाउसलगायत मुख्य संरचनाको निर्माण सुरु भई उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगतिको आधार मानिनेछ। सौर्य आयोजनाका हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचकका रूपमा स्वीकार गरिनेछ।

समूह ‘ख’ मा रहेका आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत् व्यापार विभागले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिनेछ भने त्यसको कार्यान्वयनको समेत अनुगमन गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार बढीमा छ महिनाभित्र आयोजनाको पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यता, समूह ‘ग’ मा रहेका आयोजनालाई भने पीपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ। त्यसपछि पनि चित्तबुझ्दो सुधार वा जवाफ प्राप्त नभए सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसैबीच, जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको संस्था इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सबै आयोजनालाई अन्तिम पटक निश्चित सर्तसहित आरसीओडी थपको अवसर दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले एक वर्षभित्र पीपीए सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि छ महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा सबै आयोजनालाई समान अवसर उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।