(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट शुक्रबार दर्ता भएको हो। रिटमाथि सुनुवाइका लागि साउन ११ गते पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
रिट निवेदकले संघ र प्रदेशका सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिँदा राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने दाबी गरेका छन्। उनको गणनाअनुसार यस्तो सुविधामा वार्षिक ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र पाँच वर्षमा तीन अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
राज्यकोषको दुरुपयोग हुने भन्दै रिटमा मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्न माग गरिएको छ। साथै, स्वकीय सचिवसम्बन्धी सरकारको निर्णय र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट खारेज गर्न माग गरिएको छ।
सरकारले कानुनअनुसार गर्नुपर्ने काम नगरेको तथा गर्न नहुने निर्णय गरेको दाबी गर्दै आवश्यक परमादेश जारी गर्नसमेत रिट निवेदकले आग्रह गरेका छन्।
असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गरेको थियो।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो।
.png)
.jpg)
