(1).gif)
काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) बढाउने निर्णय गरेपछि लगानीकर्ता वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। धेरै लगानीकर्ताले नेपालमा करको भार अत्यधिक बढाइएको दाबी गरिरहेका छन्। तर दक्षिण एशियाका प्रमुख मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपाल साँच्चै महँगो भएको हो कि अझै प्रतिस्पर्धी कर प्रणालीमै छ ? भन्ने प्रश्न उठेको...
काठमाण्डौ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जामन्त्री कलमान घिसिङले विद्युत उपभोगमा थप कर लगाउने सरकारी निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि घिसिङले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका...
काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै विद्युतीय सवारी (EV) मा सरकारले अत्यधिक कर वृद्धि गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चार माध्यममा विभिन्न दाबीहरू सार्वजनिक भएका छन्। विशेषगरी २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका विद्युतीय सवारीमा ४० प्रतिशत तथा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सवारीमा १३० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने भन्दै आएका समाचारप्रति अर्थमन्त्री डा....
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याएको पुनर्बीमा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको व्यवसायिक भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) मार्फत...
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सेयर बजारमा पूँजीगत लाभकर (Capital Gain Tax) बढाएपछि लगानीकर्ता समुदायमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। एकथरी लगानीकर्ताले यसलाई बजारविरोधी कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने अर्काथरीले कर वृद्धि भए पनि बजेटका समग्र व्यवस्थाहरू पूँजीबजारमैत्री रहेको दाबी गरेका छन्।सरकारले अल्पकालीन लगानी (३६५ दिनभन्दा कम होल्ड) मा लाग्ने पूँजीगत...
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै सेयर बजारमा सबैभन्दा बढी चर्चा भएको विषय हो-पूँजीगत लाभकर वृद्धि।सरकारले अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि पूँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पुर्याएको छ। यही कारण कतिपय लगानीकर्ताले बजेटलाई बजारविरोधी भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।तर बजेटको समग्र चित्रलाई...
काठमाण्डौं । अमेरिका र इरानबीच सम्भावित ६० दिने युद्धविराम विस्तार तथा शान्ति सम्झौताबारे निर्णायक मानिएको उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक निष्कर्षविहीन रूपमा सकिएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अध्यक्षतामा ह्वाइट हाउसको सिचुएसन रुममा करिब दुई घण्टा चलेको बैठकले कुनै औपचारिक सहमति वा घोषणा नगरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
.jpeg)
काठमाण्डौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
काठमाण्डौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमाथि विपक्षी दलहरूले तीव्र प्रश्न उठाएका छन् । बजेटको आकार, ऋण व्यवस्थापन, खर्च प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि आलोचना गर्दै विपक्षी नेताहरूले यसलाई यथार्थभन्दा टाढा, अत्यधिक विस्तारवादी र आर्थिक जोखिम बढाउने खालको बजेट भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सयौं वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएको घोषणा गरे पनि त्यसको स्थानमा नयाँ शीर्षकमा कर तथा शुल्क थपेर राजस्व संकलनको नयाँ संरचना अघि सारेको छ। बाहिरबाट हेर्दा कर सरलीकरण र अन्तःशुल्क कटौतीको सन्देश दिइएको भए पनि धेरै वस्तुमा उपभोक्ता र व्यवसायीमाथिको करभार झन् बढ्ने संकेत देखिएको छ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम...
.jpg)
काठमाण्डौं । नेपालमा अहिले उपल्लो वायुमण्डलीय पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली, स्थानीय वायु तथा पश्चिमदेखि पूर्वसम्म नेपाल आसपास फैलिएको न्यूनचापीय रेखाको संयुक्त प्रभाव कायम रहेको छ । यस मौसमी अवस्थाका कारण देशका विभिन्न भागमा बदली, वर्षा र हावाहुरीको प्रभाव देखिएको छ ।
.jpeg)
काठमाडौं । सरकारले निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय र अस्पतालबाट सेवा लिने नागरिकमाथि नयाँ शुल्क लगाएको छ। आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत निजी शिक्षण संस्था र निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले लिने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (इभी) मा लाग्दै आएको कर प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ। अबसम्म मोटरको क्षमता (किलोवाट) का आधारमा कर निर्धारण हुँदै आएकोमा सरकारले उक्त व्यवस्था हटाएर गाडीको मूल्य (CIF Value) का आधारमा कर लगाउने नयाँ नीति ल्याएको छ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत इभीमा लाग्दै आएको जटिल किलोवाट...
काठमाडौं । बजेटका दिन सबैको नजर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेतर्फ थियो। कसले कर छुट पायो, कसको तलब बढ्यो, कुन क्षेत्रमा कति बजेट पर्यो-देशभर यही चर्चा चलिरहेको थियो।तर संघीय संसद भवनभित्र एउटा अर्को दृश्य पनि चुपचाप घटिरहेको थियो, जसले नेपाली ब्राण्डप्रेम र आर्थिक राष्ट्रवादबारे एउटा रोचक कथा सुनाइरहेको थियो।प्रधानमन्त्री बालेन शाहको खुट्टामा त्यो दिन कुनै महँगो...
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। तर बजेटको आकार जति ठूलो छ, त्यसलाई धान्न आवश्यक स्रोतको अभाव पनि उति नै गम्भीर देखिएको छ। सरकारको आफ्नै अनुमानअनुसार कुल बजेटको झण्डै एक तिहाइ रकम ऋणबाट जुटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
.jpeg)
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपालको कर प्रणालीमा पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा ठूलो पुनर्संरचना गरेका छन्। बजेटले एकातिर आयकर, उद्योग, कृषि, सूचना प्रविधि र पूँजीबजारलाई आकर्षक छुट दिएको छ भने अर्कोतिर विद्युत्, चुरोट, मदिरा, इभी र केही आयातित वस्तुमा नयाँ कर तथा शुल्क थपेको छ।सरकारको...
.jpeg)
काठमाण्डौ । सरकारले सेयर बजारमा हुने कारोबारबाट लिने पूँजीगत लाभकरमा एकैपटक निकै ठूलो वृद्धि गरेको छ । बजेटपछि सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार छोटो र लामो अवधिका लागि यसअघि लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरमा एकैपटक निकै ठूलो प्रतिशतले वृद्धि गरिएको हो ।
.jpeg)
काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत चार वर्षपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि, थप १० प्रतिशत कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता तथा विद्यमान ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तालाई यथावत् राख्ने घोषणा गरेका छन्।सरकारका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि...
