देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश, अनुसन्धान प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न

काठमाण्डौ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अघि बढाएको पक्राउ प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी गरिएको पक्राउ अनुमति नै कानुनी रूपमा निष्क्रिय भएको ठहर गर्दै देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा अनुसन्धान विभाग र जिल्ला अदालत काठमाडौं दुवैले कानुनले तोकेको प्रक्रिया पालना नगरेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । अदालतले विशेषगरी पक्राउ अनुमति माग्ने र दिने दुवै चरणमा कानुनी विधि, आधार र ढाँचा नै पूरा नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०८२ चैत २२ गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ अनुमति दिएको थियो । तर सर्वोच्चले उक्त अनुमति प्रक्रियागत रूपमा कमजोर र कानुनी रूपमा अपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ ।

अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेअनुसार पक्राउ अनुमति माग्दा कसुरको स्पष्ट विवरण, संलग्नताको आधार, घटना भएको समय, स्थान, वारदात तथा पक्राउ गर्नुपर्ने ठोस कारण प्रस्तुत गरिएको देखिँदैन । कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि ऊ फरार हुन सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा अनुसन्धानमा अवरोध पुर्‍याउन सक्ने ‘मनासिब आधार’ खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि देउवा दम्पतीको हकमा त्यस्तो आधार पर्याप्त रूपमा देखाइएको छैन ।

सर्वोच्चले अनुसन्धान निकायलाई अनुसन्धानका नाममा स्वेच्छाचारी शैली अपनाउन नपाइने स्पष्ट सन्देश पनि दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ-कसुर अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न सकिने भए पनि त्यो प्रक्रिया कानुनसम्मत र विधिसम्मत हुनुपर्छ, अन्यथा व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप हुन जान्छ।

यो प्रकरणमा सर्वोच्चले क्षेत्राधिकारको विषयलाई पनि महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश २०८३ वैशाख १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यस्ता प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने अधिकार विशेष अदालतमा केन्द्रित भएको अदालतको व्याख्या छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालत नभई विशेष अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि अध्यादेश जारी भएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको पक्राउ अनुमति स्वतः निष्क्रिय बनेको छ । सर्वोच्चको यही आदेशसँगै देउवा दम्पतीविरुद्ध जारी पक्राउ प्रक्रिया कानुनी रूपमा रोकिएको छ।

यो प्रकरणमा अनुसन्धान विभागले इन्टरपोलमार्फत ‘रेड नोटिस’ जारी गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाएको थियो । तर इन्टरपोलले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै थप कागजात मागेको र प्रहरीले आवश्यक प्रमाण उपलब्ध गराउन नसकेको स्रोतहरू बताउँछन् । यसले अनुसन्धान प्रक्रिया सुरुदेखि नै कमजोर तयारीका आधारमा अघि बढाइएको संकेत गरेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवासको भग्नावशेष हटाउन समेत सरकारी निकायले रोक लगाएको थियो । त्यसविरुद्ध देउवाले आफूलाई पक्राउ नगर्न र घर सफा गर्न अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमै अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै देउवा दम्पतीलाई तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो ।

उपचारका लागि सिंगापुर गएका देउवा हाल हङकङमा रहेको प्रहरी अनुमान छ । देउवा सचिवालयले समेत केही दिनअघि उनीहरू हङकङमै रहेको जनाएको थियो । आरजू राणा सुरुमा भारत पुगेकी थिइन् भने पछि सिंगापुर हुँदै हङकङ गएको बताइएको थियो । पछिल्लो समय उनीहरू कहाँ छन् भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी भने सार्वजनिक भएको छैन ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यशैलीमाथि कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार अदालतले अनुसन्धान रोकिएको नभई “कानुनी प्रक्रिया मिचेर गरिने अनुसन्धान र पक्राउ” लाई रोकेको हो । अब विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाउन चाहे विशेष अदालतमार्फत नयाँ प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।