काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना संघीय सांसदका लागि स्वकीय सचिव नियुक्ति तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ। पार्टीले स्वकीय सचिव नियुक्तिमा पारदर्शिता कायम गर्न र राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न नातावाद तथा परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने नीति अघि सारेको हो।
रास्वपाका महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले जारी गरेको निर्देशनअनुसार अब पार्टीका सांसदहरूले आफ्ना एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने छैनन्। स्वकीय सचिव नियुक्ति पारिवारिक सम्बन्धभन्दा बाहिरबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संघीय संसद्का सदस्यले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह)को एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने सरकारी निर्णयपछि रास्वपाले यस्तो मापदण्ड लागू गरेको हो। पार्टीले यसलाई सुशासन र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगसँग जोडेको छ।
निर्देशनमा स्वकीय सचिव छनोटका लागि सार्वजनिक आह्वान वा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ। यसका लागि रास्वपा संसदीय दलले साझा विज्ञापनको ढाँचा तयार गर्ने र सोही आधारमा आवेदन माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वकीय सचिव बन्नका लागि संघीय संसद् सचिवालयले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्थात् स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। साथै, सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता, प्रविधिमैत्री क्षमता र अनुसन्धान गर्ने सीप भएका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
पार्टीले नियुक्तिमा महिला, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका समुदायका योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिन समेत आग्रह गरेको छ।
रास्वपाले स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकमा कुनै पनि प्रकारको रकम कटौती, असुली वा हिनामिना गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। पारिश्रमिक सिधै स्वकीय सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। यस्तो कार्यमा आर्थिक अनियमितता देखिएमा गम्भीर अनुशासनहीनता मानिने चेतावनी दिइएको छ।
सांसदले छनोट गरेका उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्नुअघि रास्वपा संसदीय दलबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ। नियुक्त स्वकीय सचिवको व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कागजमा मात्र स्वकीय सचिव देखाएर सुविधा लिने वा नातेदारलाई नियुक्त गरेको प्रमाणित भएमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिले तत्काल कारबाही गर्ने रास्वपाले जनाएको छ।

