५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा भ्याट लिने निर्णयको घिसिङले गरे आलोचना

काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। सो निर्णयप्रति उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कडा आलोचना गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा सार्वजनिक धारणा राख्दै घिसिङले यो नीति स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको अधिकतम उपयोग बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग मेल नखाने बताएका छन्।

सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेपछि घिसिङले यसलाई ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लक्ष्य र उपभोक्ता हितविपरीतको निर्णय भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार विद्युत खपतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा कर थपेर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्नु स्वच्छ ऊर्जा विस्तार तथा विद्युतीकरण अभियानसँग मेल खाँदैन। उनले भारतसहित धेरै देशहरूले विद्युत उपयोग बढाउन प्रोत्साहनमुखी नीति अपनाइरहेको अवस्थामा नेपालले उल्टो नीति लिएको टिप्पणी गरेका छन्।

घिसिङले विद्युत पूर्वाधारको क्षमता कमजोर रहेको भन्ने सरकारी तर्कप्रति पनि असहमति जनाउँदै हाल देशमा पर्याप्त प्रसारण तथा वितरण संरचना विस्तार भइसकेको दाबी गरेका छन्। साथै, इन्डक्सन चुलो वा विद्युतीय उपकरण प्रयोगले प्रणाली ‘असफल’ हुने भनाइ प्राविधिक रूपमा सही नभएको उनको भनाइ छ।

उनले विद्युत पूर्वाधार सुधार र विस्तारका लागि लगानी आवश्यक भए पनि त्यसका लागि उपभोक्तामाथि कर लगाउने निर्णय उपयुक्त नभएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार करबाट उठ्ने रकम राज्यकोषमा जाने भएकाले यसको उद्देश्य र खर्च पारदर्शी रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

घिसिङले विद्युत खपतलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कर लगाउने निर्णयलाई दूरदृष्टिहीन भन्दै सरकारले उक्त नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

सरकारले भने यो व्यवस्था विद्युत पूर्वाधार विस्तार तथा प्रणाली सुदृढीकरणका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्यले ल्याइएको जनाएको छ।