(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसद्मा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरू थप आक्रामक बनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी नमागेसम्म र उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाइएनसम्म सदनको कारबाही सहज रूपमा अघि बढ्न नदिने निर्णय विपक्षी दलहरूले गरेका छन्।
सोमबार बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर विषयका रूपमा लिँदै त्यसबारे संसद्मै जवाफदेहिता खोज्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ केवल राजनीतिक टिप्पणी नभई राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने बताए।
उनका अनुसार विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुका साथै सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
“प्रधानमन्त्रीको भनाइ राष्ट्रहितविपरीत र गम्भीर प्रकृतिको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,” दुलालले भने, “त्यसैले उहाँले सदनमा आएर आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्छ र माफी माग्नुपर्छ।
त्यसो नभएसम्म संसद्को नियमित प्रक्रिया सहज रूपमा चल्न कठिन हुन्छ।”
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को आधिकारिक रेकर्डबाट हटाउन पनि सभामुखसमक्ष औपचारिक माग गर्ने निर्णय गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति अभिलेखमा रहिरहनु उचित नहुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधनका क्रममा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पछिल्ला दुई दिनयता संसद् र राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस भइरहेको छ।
विपक्षी दलहरूले त्यसलाई राष्ट्रहितविपरीत भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् भने सरकारले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई फरक सन्दर्भमा बुझिएको तर्क गर्दै आएको छ।
यस घटनापछि संसद्मा सरकार र विपक्षबीचको टकराव अझ चर्किने संकेत देखिएको छ।
विशेषगरी बजेटमाथिको छलफल सुरु हुने समयमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको माफीलाई मुख्य सर्त बनाएका कारण प्रतिनिधिसभाको आगामी कार्यसूची प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ।
राजनीतिक वृत्तमा अब चासोको विषय प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे थप स्पष्टिकरण दिन्छन् कि विपक्षीको दबाब अस्वीकार गर्दै अघि बढ्छन् भन्ने बनेको छ।
विपक्षी दलहरूको पछिल्लो निर्णयले संसद्को गतिरोध तत्काल अन्त्य हुने सम्भावना भने कमजोर देखिएको छ।
.png)
