बागमती सरकारले मन्त्रालय संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झार्यो

काठमाण्डौ । बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, लागत–प्रभावी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित सरकारी संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयअनुसार प्रदेशको प्रशासनिक ढाँचा ८ मन्त्रालय र १९१ कार्यालयमा सीमित हुने भएको छ ।

साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ संरचनासँगै प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा ल्याएको छ भने मातहतका कार्यालय २०१ बाट घटाएर १९१ कायम गरेको छ। सरकारका अनुसार यो निर्णय केवल संख्या घटाउने अभ्यास नभई दोहोरो कार्य, संस्थागत दोहोर्याइ र प्रशासनिक बोझ कम गर्ने उद्देश्यसहित गरिएको संरचनात्मक सुधार हो।

प्रदेश सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको अध्ययनका आधारमा अनावश्यक र अस्थायी प्रकृतिका कार्यालय खारेज गर्ने, समान प्रकृतिका निकायहरूलाई एकीकृत गर्ने तथा आवश्यक सेवा क्षेत्रहरूलाई पुनः संरचना गर्ने नीति अपनाएको छ। यसबाट प्रशासनिक खर्च मात्र नभई कार्यसम्पादनमा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी अनुमानअनुसार यो पुनर्संरचनाबाट वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चमा बचत हुने सम्भावना छ। घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने दोहोरो खर्च कटौती गर्दै उक्त रकमलाई पूर्वाधार विकास, सेवा विस्तार र जनमुखी कार्यक्रमतर्फ मोड्ने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ।

नयाँ संरचनामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि–वन, खानेपानी–ऊर्जा तथा उद्योग–पर्यटनजस्ता ८ विषयगत मन्त्रालय रहनेछन्। सेवा वितरणका दृष्टिले कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सबैभन्दा ठूलो संरचना (६० कार्यालय) का साथ अघि रहनेछ भने स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ५३ कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत २७ कार्यालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत २० कार्यालय रहनेछन्। प्रशासनिक पुनर्संरचनाको क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालय खारेज गरिएको छ भने यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको नाम परिवर्तन गरी ‘पूर्वाधार विकास निर्देशनालय’ राखिएको छ।