कन्टेक–सिङ्घा जेभीलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी, सडक विभागले सोध्यो १५ दिने स्पष्टीकरण

काठमाण्डौ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागअन्तर्गतको उत्तर-दक्षिण/व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय, कर्णाली कोरिडोर (दक्षिण खण्ड) खुलालु-सलिसल्ला सडक योजनाले निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्ने विषयमा १५ दिने स्पष्टीकरण माग गर्दै सूचना जारी गरेको छ। 

कर्णाली कोरिडोरको हुम्लास्थित कुवाडीदेखि तुम्चा खण्डको सडक स्तरोन्नति तथा संरचना निर्माणका लागि ठेक्का पाएको 'कन्टेक-सिङ्घा जेभी'लाई लक्षित गरी सो ताकेता पत्र जारी गरिएको हो। 

आयोजना कार्यालयका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न बारम्बार मौखिक तथा लिखित ताकेता गर्दा समेत कुनै चासो नदेखाएको, कार्य तालिका अनुसार प्रगति नभएको र खरिद सम्झौताको कार्य क्षेत्र बमोजिम काम नगरेकाले यो कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२८ को उपनियम (२) को खण्ड (घ) तथा ठेक्का सम्झौताका सर्तहरू बमोजिम ठेक्का किन नतोड्ने भन्नेबारे १५ दिनभित्र वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन ठेकेदार कम्पनीलाई सूचित गरिएको छ। ​

तोकिएको अवधिभित्र सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नआएमा यसै सूचनालाई अन्तिम ताकेता मानी ठेक्का सम्झौता रद्द गरिनेछ। 

त्यसपछि निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिनुका साथै कार्य सम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानी जमानत बापतको रकम जफत गरिने योजना कार्यालयले जनाएको छ। 

साथै, खरिद सम्झौता अनुसार काम नगरेका कारण आयोजना पूरा गर्न लाग्ने थप खर्च सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम सोही निर्माण व्यवसायीबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।