मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति एमालेको आपत्ति, उठायो गम्भीर प्रश्न

काठमाण्डौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा भदौ २३–२४ को घटनाबारे तयार गरिएको प्रतिवेदनप्रति राजनीतिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै एमालेले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।  

प्रतिवेदन तथ्य, कानूनी आधार र निष्पक्षताका दृष्टिले विवादास्पद रहेको भन्दै त्यसका सिफारिस र निष्कर्षमाथि एमालेले प्रश्न उठाइएको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा प्रतिवेदनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित, पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष पुष्टि गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको तथा कानूनी वस्तुनिष्ठताभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाइएको छ।  

साथै, तात्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएको अवस्थामा समेत राजनीतिक रूपमा दोषारोपण गरिएको दाबी गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा प्रतिवेदनमा भूतप्रभावी कानून निर्माण गरेर विगतका घटनामा कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव समावेश भएकोप्रति विशेष आपत्ति जनाइएको छ।  

नेपालको संविधानले सामान्यतया भूतप्रभावी फौजदारी कानुनलाई मान्यता नदिने भएकाले यस्तो सिफारिस संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत रहेको तर्क गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्रतिवेदनका मूल प्रतिलिपि र सार्वजनिक सारसंक्षेपबीच भिन्नता हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै प्रमाणित कागजातहरूको तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।  

घटनाको कारण र जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट रूपमा पहिचान नगरिएको तर कारबाही सिफारिस गरिएको भन्दै प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।

विज्ञप्तिमा आयोगको क्षेत्राधिकार मानव अधिकार अनुसन्धान र सिफारिससम्म सीमित भएपनि कानून निर्माण वा दण्डात्मक व्यवस्था सिफारिस गरिएको भन्दै त्यसलाई संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी गरिएको छ।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई कानूनी प्रक्रियामार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

अन्त्यमा, प्रतिवेदनबारे कानुनी र संवैधानिक अध्ययनका लागि विशेषज्ञ समूह गठन गर्ने, आवश्यक परे आयोगसँग औपचारिक आपत्ति जनाउने तथा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने विकल्पसमेत खुला राखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।