जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदनमा सेना असहयोग गरेको मानव अधिकार आयोगको दाबी, अनुसन्धान निष्कर्षबारे प्रश्न उठ्दै

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य तथा जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ समितिकी संयोजक डा. लिली थापाले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा नेपाली सेनाबाट अपेक्षित सहकार्य नभएको गम्भीर खुलासा गरेकी छन्।

शनिबार नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको ‘ग्रीन टेबल’ बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले संवैधानिक निकायको अधिकार प्रयोग गरेर आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान अघि बढाइए पनि सेनाका जिम्मेवार अधिकारीहरू बारम्बारको बोलावटपछि पनि उपस्थित नभएको बताइन्।  

 

उनका अनुसार यसले अनुसन्धानको गहिराइ र तथ्य संकलन प्रक्रियामै प्रभाव पारेको देखिन्छ।

थापाले दिएको विवरणअनुसार भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग जोडिएका कमान्ड तहका सैनिक अधिकारीहरूलाई आयोगले औपचारिक रूपमा पटक–पटक पत्राचार गरेको थियो।  

रक्षा मन्त्रालयमार्फत समन्वय प्रयास भएपनि अन्तिम चरणसम्म पनि अपेक्षित सहकार्य नआएको उनको दाबी छ।  

अनुसन्धानको दृष्टिले यस्तो अनुपस्थितिले घटनाको प्रत्यक्ष कमान्ड संरचना बुझ्न कठिन बनाएको देखिन्छ।

उनका अनुसार आयोगले उपलब्ध अधिकार प्रयोग गर्दै सम्बन्धित सबै पक्षलाई बयानका लागि बोलाएको थियो ।  

तर, सैन्य नेतृत्वको अनुपस्थितिले प्रमाण सङ्कलन र क्रस–भेरिफिकेसनमा सीमितता आएको संकेत गर्छ।

यस्ता अवस्थाले स्वतन्त्र जाँचबुझ प्रक्रियामा संस्थागत पहुँच र जवाफदेहिताको प्रश्न पनि उठाउँछ।

थापाले प्रतिवेदन अनिश्चित समयसम्म रोक्न नसकिने अवस्थाका कारण उपलब्ध दस्तावेज, साक्ष्य, प्रत्यक्ष विवरण र अन्य स्रोतका आधारमा निष्कर्ष निकालिएको बताइन्।  

अनुसन्धानलाई “पूर्ण खुला र निष्पक्ष” बनाउन प्रयास गरिएको भए पनि केही सीमितताबीच निष्कर्षमा पुग्नुपरेको उनको भनाइ छ।

करिब ६ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा घटनाको विस्तृत टाइमलाइन विश्लेषण, जिम्मेवारीको मूल्याङ्कन, नीतिगत सिफारिस र थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने विषयहरू समेटिएको आयोगले जनाएको छ।

थापाले प्रतिवेदनलाई अन्तिम सत्य नभई पुनरावलोकन योग्य दस्तावेजका रूपमा पनि बुझ्नुपर्ने बताउँदै तीन महिनाभित्र असन्तुष्ट पक्षले पुनरावलोकन निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारिन्।

हाल केही अभियन्ताहरूले अनुसन्धान दायरामा आफ्नो नाम समावेश गरिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढेको छ।  

आयोगले ती निवेदनमाथि कानूनी र प्रक्रियागत समीक्षा गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

थापाले प्रतिवेदनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि बढेको उल्लेख गर्दै जेनेभास्थित मानव अधिकार परिषद्मा यसबारे निरन्तर प्रश्न उठिरहेको बताइन्।  

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले केवल निष्कर्ष होइन, सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि निगरानी गरिरहेको छ।

उनले अन्ततः प्रतिवेदनको वास्तविक परीक्षण यसको कार्यान्वयन भएको भन्दै सरकारलाई सिफारिसहरूलाई औपचारिक कागजातमै सीमित नराखी व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न आग्रह गरिन्।  

अन्यथा संस्थागत विश्वास कमजोर हुने, प्रतिवेदन प्रभावहीन बन्न सक्ने र भविष्यमा पुनः सामाजिक असन्तोष तथा आन्दोलनको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिइन्।